राफेल प्रकरणी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक

राफेल प्रकरणी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक

नवी दिल्ली :  लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गाजत असलेल्या मुद्यांपैकी एक म्हणजे राफेल विमान खरेदीचा करार आहे. राफेल लढाऊ विमान खरेदी करार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. राफेल प्रकरणावर फेरविचार करण्याची याचिका केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे दिली होती. मात्र गहाळ झालेले दस्तावेज वैध असून, फेरविचार याचिकेवर नव्या दस्तावेंजाच्या आधारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयातून राफेल करारासंबंधीचे महत्त्वाचे गोपनीय दस्तावेज गहाळ झाले होते. त्या…

पुढे वाचा ..

राफेल व्यवहार : “क्लीन चिट” चा देखावा करण्यासाठीच केली होती याचिका. वकिलांच्या विधानावरून स्पष्ट

राफेल व्यवहार : “क्लीन चिट” चा देखावा करण्यासाठीच केली होती याचिका. वकिलांच्या विधानावरून स्पष्ट

नवी दिल्ली : राफेल प्रकरणात आपल्याकडे संरक्षण क्षेत्रातील व्यवहारांची सत्यता तपासण्याचे कौशल्य नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयात न्यायालयीन चौकशी करायला नकार दिला आहे, क्लीन चिट या शब्दाचा कितीही ओरडा झाला तरी ही क्लीन चिट नाही तर या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करायला दिलेला नकार आहे हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. मुळात ही याचिका का दाखल झाली होती व कुणी दाखल केली होती हे आपण समजून घेऊ.. निर्भया बलात्कार प्रकरणात आरोपी युवकाचा बचाव करणारे वकील एम…

पुढे वाचा ..

कलम ३७७ रद्द केल्यास भेदभाव नष्ट होईल : सुप्रीम कोर्ट

कलम ३७७ रद्द केल्यास भेदभाव नष्ट होईल : सुप्रीम कोर्ट

समलैंगिक संबधांना गुन्हा ठरवणारा कलम ३७७ रद्द झाल्यास एलजीबीटीक्यू समाजाविरोधात असणारा भेदभाव नष्ट होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. आयपीसीच्या कलम ३७७ च्या वैधतेची छाननी करण्याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १५८ वर्षांच्या दंडात्मक कायद्याची संवैधानिक वैधता पाळल्याचा आरोप असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना जनतेचे मत लक्षात घेऊन संवैधानिक मार्गाने निर्णय घेतला जाणार आहे. एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना वकील अशोक देसाई यांनी ‘समलैंगिकता हा विषय भारतीय संस्कृतीत…

पुढे वाचा ..

दिल्लीवरील सरकारचे नियंत्रण नायब राज्यपालांना मान्य नाही : केजरीवाल

दिल्लीवरील सरकारचे नियंत्रण नायब राज्यपालांना मान्य नाही : केजरीवाल

दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल हे सुप्रीम कोर्टाच्या  निर्णयाशी सहमत नाही असे विधान अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. नायब राज्यपाल यांना दिल्ली प्रशासनाचे नियंत्रण राज्य सरकारकडे सोपवायचे नाही. भारतामध्ये प्रथमच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य नसल्याचे उघडपणे सांगितले आहे असे केजरीवाल म्हणाले. अनिल बैजल यांच्या भेटीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. दिल्ली प्रशासनाचे अधिकार राज्य सरकारकडे सोपवू नये असा आदेश गृह खात्याने नायब राज्यपालांना दिला होता अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर टीका केली. यामुळे देशात अराजकता…

पुढे वाचा ..

दिल्लीमध्ये प्रशासनाची जबाबदारी सरकारची , राज्यपालांची नाही : सुप्रीम कोर्ट

दिल्लीमध्ये प्रशासनाची जबाबदारी सरकारची , राज्यपालांची नाही : सुप्रीम कोर्ट

दिल्लीमध्ये सत्ता मुख्यामंत्र्याची कि राज्यपालांची या प्रश्नावर वाद सुरु होता. या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या बाजूने निर्णय देत दिल्लीच्या प्रशासनाची नैतिक जबादारी हि निवडून आलेल्या सरकारची आहे आणि मंत्रिमंडळाचे निर्णय रोखून ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही असे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांना राज्यपालांची सहमती मिळवण्यास प्रतीक्षा करावी लागत असल्यामुळे केजरीवाल आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये संघर्ष होत असे. याबाबत राज्यपालांना सरकारसोबत काम करावे लागेल आणि प्रशासनासंदर्भातील स्वतंत्र अधिकार…

पुढे वाचा ..