राफेल व्यवहारात मोदींची हेराफेरी, नवीन कागदपत्रे समोर

राफेल व्यवहारात मोदींची हेराफेरी, नवीन कागदपत्रे समोर

राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारात प्रधानमंत्री कार्यालयाने संरक्षण मंत्रालयाला बाजूला सारून फ्रेंच सरकारशी स्वतंत्ररित्या वाटाघाटी केल्याचे समोर आले आहे. प्रधानमंत्री कार्यालय समांतर वाटाघाटी करत असल्याने भारत सरकारची बाजू कमकुवत होत असल्याचे या कागदपत्रांतून स्पष्ट होते. प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी फ्रेंच सरकार व कंपन्यांशी थेट संपर्क टाळावा, याने किंमतीबद्दल वाटाघाटी करण्याची आपली क्षमता कमी होत आहे, याबाबीची संरक्षण मंत्र्यांनीही नोंद घ्यावी अशी नोट संरक्षण सचिव, जी. मोहन कुमार यांनी केलेली या कागदपत्रात आढळून येते. हि कागदपत्रे आज मिडीयाच्या…

पुढे वाचा ..

“मोदिजी तो रणगाडा नाही” कॉंग्रेसने उडवली मोदींची खिल्ली

“मोदिजी तो रणगाडा नाही” कॉंग्रेसने उडवली मोदींची खिल्ली

हाजिरा येथे L&T कंपनीच्या चिलखती वाहनांच्या विभागात प्रधानमंत्री मोदींनी आज फोटोसेशन केले. तिथे असताना त्यांनी एका वाहनात बसून चक्करहि मारली. थोड्या वेळाने त्यांच्या ट्विटर अकाऊंट वरून एक ट्वीट करण्यात आले ज्यात त्यांनी ज्या वाहनातून चक्कर मारली ते वाहन एक TANK अर्थात रणगाडा असल्याचे म्हटले होते. Checking out the tanks at L&T’s Armoured Systems Complex in Hazira. pic.twitter.com/zf7wRrbX7Y — Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2019 मात्र ते वाहन रणगाडा नसून एक स्वयंचलित होवित्जर तोफ होती. ह्याच…

पुढे वाचा ..

राहुल गांधी आमच्या विद्यापीठाचे एम. फील., केंम्ब्रिज विद्यापीठाचा खुलासा

राहुल गांधी आमच्या विद्यापीठाचे एम. फील., केंम्ब्रिज विद्यापीठाचा खुलासा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डिग्री सर्टिफिकेट वरून देशात वाद सुरू असताना भाजपा समर्थकांनी राहुल गांधींच्या शिक्षणाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. लोकसभा निवडणुक लढताना आपल्या शपथपत्रात राहुल गांधींनी केंब्रिज विद्यापीठाच्या एम फील डिग्रीचा उल्लेख केला होता. तो उल्लेख खोटा असल्याचा दावा भाजपा नेते व राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता. केम्ब्रिजच्या कुलगुरू प्रोफेसर एलीसन रिचर्ड यांनी भारतात केम्ब्रिजच्या डिग्रीवर वाद उपस्थित होत असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. या वादविवादांना कायमस्वरूपी उत्तर म्हणून राहुल गांधी हे…

पुढे वाचा ..

मोदी सरकारच्या काळात देशावरचं कर्ज दीडपटीने वाढलं, सरकारची कबुली

मोदी सरकारच्या काळात देशावरचं कर्ज दीडपटीने वाढलं, सरकारची कबुली

नवी दिल्ली:  नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारवरच्या कर्जाचा बोजा दिडपटीने वाढला असल्याची कबुली केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. जून 2014 पर्यंत सरकारवर 54,90,763 कोटींचं कर्ज होतं, सप्टेंबर 2018 पर्यंत हा आकडा वाढून 82,03,253 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजे जून 2014 ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत भारत सरकारवर असलेल्या कर्जात दिडपटीने वाढ झालेली आहे. या कर्जात जागतिक बँकेकडून मोदी सरकारने घेतलेली कर्जेही समाविष्ट आहेत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया व मेक इंडिया अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी मोदी सरकारने…

पुढे वाचा ..

आलोक वर्मा पुन्हा पदमुक्त, मोदींची कारवाई

आलोक वर्मा पुन्हा पदमुक्त, मोदींची कारवाई

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पदभार स्वीकारायला सांगितलेले सीबीआय निदेशक आलोक वर्मा यांना मोदींच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्ती समितीने पुन्हा पदमुक्त केले आहे. दोनच दिवसांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मांची हकालपट्टी असंविधानिक ठरवत त्यांना पुन्हा पदभार स्वीकारायला सांगितले होते. आलोक वर्मा सीबीआय निदेशक असताना त्यांनी राफेल कराराच्या कागदपत्रांची तपासणी करायला सुरुवात केली होती. मोदी सरकारने त्यांना रात्री दोन वाजता निलंबित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मांना पदभार देताना त्यांनी मोठे धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत अशी अट घातली होती. वर्मांनी…

पुढे वाचा ..

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही – पंतप्रधान मोदी

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही  – पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली : गेल्या चार वर्षांत आम्ही शेतकऱ्यांसाठी इतकं काम केलं आहे की आता कर्जमाफी द्यायची गरज उरलेली नाही. सॉईल हेल्थ कार्ड, एफआरपी, निम कोटेड युरिया या योजनांमुळे शेतकरी आता सक्षम झालेला आहे. वारंवार कर्जमाफी देण्यापेक्षा शेतकरी कर्जमुक्त करण्यावर माझ्या सरकारचा भर असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी आज सांगितले. ANI या वृत्तसंस्थेला मुलाखत देत असताना मोदींनी हे विधान केले. देशातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार आपल्या पातळीवर कर्जमाफी देईल का असा प्रश्न त्यांना या मुलाखतीत विचारण्यात आला होता.

पुढे वाचा ..

ऑनलाइन खरेदीवरचे डिस्काउंट बंद, मोदी सरकारचा निर्णय

ऑनलाइन खरेदीवरचे डिस्काउंट बंद, मोदी सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली: तुम्ही ऑनलाइन खरेदी करणार असाल तर ती 1 फेब्रुवारीच्या आधीच उरकून घ्या कारण 1 फेब्रुवारी 2018 पासून मोदी सरकारचं नवीन एफडीआय धोरण लागू होणार असून अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्यांना आता यापुढे भरमसाठ डिस्काउंट व कॅशबॅक देता येणार नाहीत. सहसा बाजारात मिळणाऱ्या वस्तूंपेक्षा ऑनलाइन जास्त विविधता व योग्य दर मिळत असल्याने ग्राहकांचा ओढा हा ऑनलाइन खरेदीकडे जास्त असतो, गेल्या सात वर्षात ऑनलाइन खरेदीचा ग्राहक अकरा पट वाढला आहे. एखादी वस्तू विकत घ्यायची असल्यास ग्राहक…

पुढे वाचा ..

(स्पेशल रिपोर्ट) बोगीबील पुलाचं बांधकाम कुठल्या सरकारच्या काळात झालं ?

(स्पेशल रिपोर्ट) बोगीबील पुलाचं बांधकाम कुठल्या सरकारच्या काळात झालं ?

नवी दिल्ली: आसामच्या दिब्रूगढ आणि धेमाजी या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या बोगीबिल पुलाचे उद्घाटन काल (25 डिसेंम्बर 2018) पंतप्रधान मोदींनी मोठ्या थाटात केले. 4.94 किलोमीटरच्या या पुलामुळे ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दोन काठांवर वसलेल्या आसामच्या या दोन जिल्ह्यांना नदी पार  करण्यासाठी मोठ्या अंतराचा वळसा  घालायची गरज राहणार नाही. आपल्या नेहमीच्या शैलीत पंतप्रधान मोदी यांनी या कार्यक्रमात देखील विरोधी पक्षांवर तोंडसुख घेतले. अटल बिहारी वाजपेयी यांना अजून एकदा पंतप्रधान बनण्याची संधी मिळाली असती तर हा पूल लवकर बांधून पूर्ण झाला असता…

पुढे वाचा ..

अखेर मोदी सरकार वापरणार काँग्रेसचा टॅक्स फॉर्म्युला..

अखेर मोदी सरकार वापरणार काँग्रेसचा टॅक्स फॉर्म्युला..

नवी दिल्ली : आपल्या एका ब्लॉगपोस्ट मध्ये जीएसटी बद्दल मत व्यक्त करताना अरुण जेटली यांनी देशात 0%, 5% व 12 व 18 टक्क्यांच्या मध्यबिंदूवर एक स्लॅब अशी रचना होणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. 28% जीएसटी आता जवळजवळ संपला असून फक्त तंबाखू उत्पादने व काही चैनीच्या वस्तूच त्यात राहतील अशी काळजी आम्ही घेतली आहे असं ते म्हणाले. टॅक्स नसलेल्या वस्तूंचा 0% स्लॅब, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या 5% स्लॅब व 12 ते 18 स्लॅब रद्द करून या दोघांच्या…

पुढे वाचा ..

देशातल्या सर्व कॉम्प्युटर्स वर मोदी सरकारची नजर

देशातल्या सर्व कॉम्प्युटर्स वर मोदी सरकारची नजर

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार देशातल्या प्रत्येक कॉम्प्युटरची तपासणी, पडताळणी करण्याचे अधिकार केंद्रीय तपास यंत्रणांना देण्यात आले आहेत, या नुसार या तपास यंत्रणा देशातला कुठलाही कॉम्प्युटर इतर विशेष परवानगी न घेता तपासू शकतील व त्या कॉम्प्युटर्सच्या मालकांना या तपास यंत्रणांना संपूर्ण सहाय्य करावे लागेल. ज्या तपास यंत्रणांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत त्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत. Intelligence Bureau Narcotics Control Bureau Enforcement Directorate Central Board of Direct Taxes Directorate of…

पुढे वाचा ..
1 2 3