हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणं…

एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल करार फ्रान्समध्ये जाहीर करण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी रिलायन्सचे अनिल अंबानी आणि फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री ज्यों युविस ला ड्रायन यांच्यात एक गुप्त आणि खासगी बैठक झाली होती अशी झोप उडवणारी बातमी आज इंडियन एक्सप्रेसने दिली आहे. फ्रान्सचे औद्योगिक सल्लागार ख्रिस्तोफर सॉलोमन आणि तांत्रिक सल्लागार ज्योफ्री बोकोट हे या बैठकीला हजर होते. बैठक अत्यंत घाईघाईत आयोजित करण्यात आली होती असं सॉलोमन यांनी सांगितल्याचं एक्सप्रेसच्या बातमीत म्हटलं आहे. भारत आणि फ्रान्समध्ये लवकरच करण्यात येणाऱ्या एका समझोता कराराच्या बाबतीत अंबानी यांना माहिती देणं हा या बैठकीचा हेतू होता. पंधरा दिवसांनंतर मोदी यांच्याबरोबर फ्रान्सला गेलेल्या अधिकृत शिष्टमंडळात अंबानी यांचा समावेश होता.

आणखी आपली किती अब्रू जायची मोदी वाट पाहत आहेत हे कळत नाही. ‘द हिंदू’ च्या एन. राम यांनी (काय विचित्र योगायोग आहे. पेपरचं नाव हिंदू, आणि पत्रकारांचा नाव राम) गेल्या पाच दिवसात राफेल भ्रष्टाचाराची एकापाठोपाठ एक गोपनीय कागदपत्रं प्रसिद्ध करून हा किती प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार आहे हे पूर्णपणे सिद्ध केलं आहे.

संरक्षण खरेदी नियमांनुसार सात जणांची एक तज्ञ समिती राफेलबरोबर वाटाघाटी करत असताना, पंतप्रधान कार्यालयातून फ्रान्सबरोबर समांतर वाटाघाटी सुरू झाल्या होत्या. या नियमबाह्य वाटाघाटींमुळे, भारत सरकारतर्फे वाटाघाटी करणाऱ्या तज्ञ समितीची बाजू लंगडी पडली आणि फ्रान्सला वरचष्मा मिळाला. तज्ञ समितीने त्याबद्दल आपली रीतसर नाराजी संरक्षण सचिवांकडे नोंद केली. जर पंतप्रधान कार्यालयाला थेट वाटाघाटी करायच्या असतील तर आम्हाला या जबाबदारीतून मोकळं करा असं या समितीने सुस्पष्टपणे सांगितलं होतं. अशा गोष्टीची गंभीर दखल घेण्याऐवजी तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी थातुरमातुर उत्तर देऊन या तक्रारीची बोळवण केली.

दुसऱ्या वृत्तांतात राम यांनी प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांवरून दिसतं की भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे, राफेल करारातल्या आठ भ्रष्टाचार विरोधी कलमांना तिलांजली देण्यात आली (आणि हे म्हणे भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी सत्तेवर आलेले एक महान अवतार होते). राफेल विमान आणि त्याच्या दारूगोळ्याच्या पुरवठा संदर्भात जी सार्वभौम हमी मिळायला हवी होती, त्यामधून फ्रान्स सरकारला चक्क सूट मिळाली. याचा अर्थ भविष्यात जर या पुरवठ्यासंदर्भात काहीही गडबड झाली तर आपले हात झटकायला फ्रान्स सरकार मोकळं आहे. हमीच्या ऐवजी जे ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ फ्रान्स सरकार देईल त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने एक कागदाचा तुकडा यापलीकडे काहीही किंमत नाही ही गोष्ट रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केलेली आहे. सार्वभौम हमीतून फ्रान्सला सूट देत असाल तर निदान राफेलला थेट पैसे देऊ नका. किमान त्याच्यासाठी एक एस्क्रो अकाउंट उघडा असा कळकळीचा सल्ला संरक्षण खात्याच्या आर्थिक सल्लागारांनी दिला होता. तोसुद्धा मानण्यात आला नाही.

या सर्व गोष्टी मोदी सरकारने भारत देशाच्या हितासाठी केल्या की राफेल, फ्रान्स सरकार आणि रिलायन्स यांच्या हितासाठी केल्या, असा प्रश्न ज्येष्ठ संरक्षण तज्ञ अजय शुक्ला यांनी उपस्थित केला आहे.

एन. राम म्हणतात की अजून खूप काही यायचं बाकी आहे. त्यांच्या या वाक्यात खूप मोठा गर्भितार्थ आहे. आणि त्याला फक्त राफेलचा नव्हे तर अनेक राजकीय कंगोरे आहेत. जी कागदपत्रं अन्यथा संयुक्त संसदीय समितीने मागवल्याशिवाय बाहेर पडू शकली नसती, ती एन. राम यांना कुठून मिळत आहेत याचा विचार केला तर यातले राजकीय कंगोरे लक्षात येतील. वास्तविक, देशाचं संरक्षण खातं, अर्थ खातं, पंतप्रधान कार्यालय आणि तत्कालीन संरक्षणमंत्री यांच्याशिवाय ही कागदपत्रं कोणाकडेही नाहीत. ती असण्याची शक्यता सुद्धा नाही. कुणाला ती आरटीआय मध्ये मागूनही मिळण्याची शक्यता नाही. पण ती राम यांना मिळत आहेत. याचा अर्थ संरक्षण खातं, अर्थ खातं, तत्कालीन संरक्षणमंत्री किंवा खुद्द पंतप्रधान कार्यालय या चारपैकी कोणाकडून तरी ती दिली जात आहेत किंवा दिली गेली आहेत. यालाही दोन पदर असू शकतात. पहिला असा की कोणीतरी मोदी यांच्यावर इतका नाराज आहे की त्यांचा हा मनमानीपणा जनतेसमोर आणून तो बदला घेत आहे. दुसरा असा की कुणाचं तरी मन या सगळ्या पापामुळे त्याला खात आहे. त्‍याची सदसदविवेकबुद्धी जागी झाली आहे.

जे काही असेल ते असो, पण अंतिम निष्कर्ष असा की मोदी यांना आता कुणी घाबरत नाही आणि प्रशासनावरची त्यांची एकेकाळची पोलादी पकड पूर्णपणे संपलेली आहे. माणसांना धाक दाखवून काही काळ काम करता येतं. परंतु, अखेर कधीतरी स्फोट होतोच. अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद पनगडिया, उर्जित पटेल नोकऱ्या सोडून गेले. आलोक वर्मांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झुंज दिली. राफेलची कागदपत्रं माझ्या बेडरूममध्ये आहेत असं पर्रीकरांनी सांगितल्याच्या कथित बातम्या आपण वाचल्या. नितीन गडकरी अहोरात्र जी विधानं करत आहेत त्यामुळे राजकीय गोंधळ उडतो आहे. ही सारी कशाची लक्षण आहेत? डॉक्टर मंडळी नेहमी सांगतात की हृदयविकाराचा झटका कधीच ‘अचानक’ येत नसतो. त्याच्या बराच काळ आधी त्याची लक्षणं दिसत असतात. आपण त्यांची नोंद घेत नाही. हातापायाला मुंग्या येत असतात, थकवा जाणवत असतो, जबडा दुखायला लागतो, तरीही आपण दुर्लक्ष करतो. आणि मग एक दिवस झटका आला की आपल्याला वाटतं तो अचानक आला. मोदी आणि त्यांच्या भक्तांनी या लक्षणांची स्वतःच्या हितासाठी नोंद घ्यावी.

-डॉ. जितेंद्र आव्हाड
9930000002

#चौकीदार_हि_चोर_है

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment