संसदेत सुप्रिया सुळे यांची कलम 370 वर एकाकी लढत !!

कालच भारताचे गृहमंत्री अमित शाह ह्यांनी सोलापूर येथे महाजनादेश यात्रेची सांगता सभा घेतली.ह्या सभेत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे ह्यांच्या कलम 370 विषयक भूमिकेवर धादांत खोटे आरोप केले.संसदेत कलम 370 वरील चर्चेच्या दरम्यान सुप्रिया सुळेंनी नेमकी कोणती भूमिका मांडली त्या भूमिकेचा नेमका उहापोह करणारा लेख……..

नुकत्याच संपन्न झालेल्या संसदीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सरकारने जम्मू आणि काश्मीर ला विशेषाधिकार देणाऱ्या “कलम 370″ला संपुष्टात आणणारे विधेयक संसदेत मांडले.आपल्या कडे असणाऱ्या पाशवी बहु मताच्या आणि गोबेल्सनीतीच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाने दोन्ही सभागृहात विधेयक पास करून घेतले. “गोबेल्सनीती” हे विशेषण वापरण्याचे कारण म्हणजे ह्या विधेयकाच्या बाजूने बोलताना गृहमंत्री अमित शाह हे सदनाच्या पटलावर धादांत खोटं बोलत होते आणि त्यांचे बहुसंख्य साथीदार त्यांना टाळ्यांच्या रुपाने साथ देत होते.आणि विरोधात कोण बोलायला उभं राहील तर त्याचं मानसिक खच्चीकरण कसं करता येईल ह्याची एक सुद्धा संधी सोडत नव्हते.
शेवटच्या दिवशी जेव्हा लोकसभेत चर्चा सुरु होती तेव्हा ह्या विधेयकाला विरोध करण्याची जबाबदारी होती ती प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेस पक्ष व त्याचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी ह्यांची.अधीर रंजन चौधरी बोलायला उभे राहिले आणि विरोधकांच्या मानसिक खच्चीकरणामुळे किव्वा स्वतःच्या आतातायी स्वभावामुळे कच खाऊन बसले. ते असं म्हणाले की “1948 पासून आजपर्यंत जम्मू आणि काश्मीर च्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र नजर ठेवतय तर हा आपला अंतर्गत मुद्दा कसा काय होऊ शकतो?”. इतकं बालिश विधान करण्यापूर्वी त्यांनी थोडी पार्श्वभूमी समजावून घेतली असती तर कच खाण्याची वेळ आली नसती.काश्मीर मध्ये सार्वमत घेण्यासंदर्भातला विषय हा सुरुवातीला संयुक्त राष्ट्रात होता. भारत वर्षोनुवर्षे हीच भूमिका मांडत होता की जर सार्वमत घ्यायचेच असेल तर ते जम्मू आणि काश्मीर सकट पाकिस्तानच्या ताब्यात असणाऱ्या पाकव्याप्त काश्मीर आणि आझाद काश्मीर मध्ये पण झाले पाहिजे, ह्या प्रतिवादाला संयुक्त राष्ट्रात समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने तो विषय खोळंबला. पुढे 1972 मध्ये जो जगप्रसिद्ध शिमला करार झाला त्यात इंदिराजी आणि तत्कालीन पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ह्यांमध्ये द्विपक्षीय करार झाला होता की आंतरराष्ट्रीय सीमा ठरवण्यासाठी कोणी तिसऱ्याची मध्यस्थी खपवून घेतली जाणार नाही.इतकी खंबीर पार्श्वभूमी असताना काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेतील गटनेते अशी चूक करून बसतात आणि सत्ताधारी पक्षाला आपला अजेन्डा रेटण्यास संधी देतात हे अत्यंत दुर्देवी आहे.
अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांमधील दुसरा महत्वाचा पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटनेत्या सुप्रिया सुळे बोलायला उभ्या राहिल्या.भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी सभागृहाला जाणीव करून दिली की जम्मू आणि काश्मीर चा इतिहास पाहिला तर शेख अब्दुल्लांचं कामच 1930 पासून मुळात राष्ट्रीय दृष्टी घेऊन सुरु झालेलं. संस्थांनाला विरोध करून भारतात एकरूप होण्यासाठी त्यांनी जे कष्ट घेतले आहेत त्याला इतिहास साक्षीदार आहे. आणि त्यानंतर त्यांचा मुलगा ह्या अर्थानेच नव्हे तर आपल्या वडिलांच्या मार्गावर चालणारे फारुख अब्दुल्लाही ह्याला अपवाद नव्हेत. त्यांच्या अनुपस्थित इतका मोठा निर्णय घेणे योग्य होणार नाही असे स्पष्ट शब्दात सुप्रिया सुळेंनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामागील पार्श्वभूमी आपण पहिली तर लक्षात येईल. काश्मिरी पंडितांच हत्याकांड आणि त्यांचं विस्थापन हा हा सत्ताधारी पक्षाचा प्रमुख प्रतिवाद असतो त्यामुळे त्याचाही इतिहास पाहणे खूप महत्वाचे.19 जानेवारी 1990 म्हणजे ज्या दिवशीपासून वर्तमानपत्रात काश्मिरी पंडितांना घर सोडण्याच्या धमक्या आल्या.. नंतर मशिदींच्या भोंग्यातून धमकीचे संदेश दिले गेले त्या काळात केंद्रात भाजपच्या पाठिंब्यावर जिवंत असलेलं व्ही पी सिंग सरकार होतं.आणि जम्मू काश्मीर मध्ये व्हीपी सिंगांचे जवळचे असे मुफ्ती महंमद सईद यांच्या सल्ल्यावरून जगमोहन नावाच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली.हे तेच जगमोहन ज्यांनी आधी फारूक अब्दुल्लाचं सरकार बरखास्त केलं होतं.म्हणून ते राज्यपाल झाल्यास त्रासून अब्दुल्ला सरकार सोडतील व केंद्र सरकारचा गृहमंत्री म्हणून आपल्याला काश्मिरात हवं ते करता येईल असा मुफ्ती सईद याचा कयास होता.आणि झालंही तसंच, जगमोहन राज्यपाल पदी आल्याबरोबर फारुख अब्दुल्लांनी राजीनामा दिला आणि सगळी सूत्रं जगमोहन आणि भाजपचा पाठिंबा असलेल्या व्हीपी सिंग सरकारच्या हाती आली. त्या दिवसापासून काश्मिरी पंडितांना धमकावणे, टिकालाल टपलू यांच्यासारख्या पंडितांचा खून पाडणे, काश्मिरी पंडित स्त्रियांवर बलात्कार असे अन्याय सुरू झाले आणि काश्मिरी पंडित काश्मीर सोडून पंजाब, दिल्ली आणि हिमाचल च्या भागात स्थलांतरित झाले…
काश्मिरी पंडितांच्या हकालपट्टीत जितका हात जेकेएलएफ चा आहे तितकाच भाजपचा एजेंट असलेल्या जगमोहनचाही आहे.पुढे जेव्हा एनडीए सरकार जेव्हा सत्तेत आलं तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळात फारुख अब्दुल्लांचा मुलगा ओमर अब्दुल्ला हा परराष्ट्र राज्य मंत्री होता. त्या दरम्यान जेव्हा पाकिस्तानातून नवाज शरीफ किव्वा परवेज मुशर्रफ काश्मीर प्रश्नी संयुक्त राष्ट्रात शंख करायचे तेव्हा त्यांना उत्तर द्यायला वाजपेयी ओमर अब्दुल्लांनाच पाठवायचे. आणि ओमर अब्दुल्ला तिथे छातीठोक पणे सांगायचे काश्मिरी मुसलमान जगात कुठे सुरक्षित राहू शकतो तर ते ठिकाण आहे भारत. अशा फारुख अब्दुल्लांना इतक्या महत्वाच्या क्षणी चर्चेपासून दूर ठेवणं हे चांगल नाही ह्या सुप्रिया सुळेंच्या प्रश्नावर गृहमंत्री अमित शाहनीं उत्तर देताना”वो खुद के मर्जी से घरं पे बैठे है, क्या उनको कनपट्टी पे बंदूक रखके लाये क्या?”अशी असंसदीय भाषा वापरून धादांत खोटे बोलले.नंतर फारुख अब्दुललांचा एक विडिओ बाहेर आला त्यात ते स्पष्ट म्हणतायत की मला घरात अटक करून ठेवली आहे.
पुढे सुप्रिया सुळेंनी दुसरा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना केला की काश्मीर ला विशेषाधिकार देणाऱ कलम 370 तुम्ही आज काढून टाकताय त्याचप्रमाणे ईशान्येकडील राज्यांना विशेषाधिकार देणारे कलम 371 सुद्धा काढून टाकणार का? ह्यावर उत्तर देताना सुद्धा गृहमंत्री म्हणाले की ईशान्येकडील राज्यांना विशेष अधिकार आहेत ते आम्ही कसं काढून घेऊ शकतो, विशेष अधिकार आणि अस्थायी अधिकार ह्यातील फरक समजावून घ्या असे थातुरमातुर उत्तर दिले. ह्या प्रश्नाच्या ही खोलात गेलं की आपल्याला लक्षात येईल की ईशान्येकडील राज्य ही सुरुवातीला स्वतःला भारताचा भाग मानत नव्हते. त्यातलं प्रमुख नागालँड, नागालँड च्या फुटीरतावादी आंदोलनाचा प्रमुख फिजो हा त्याच्या म्हणण्यानुसार सुभाषचंद्र बोसांसोबत त्यांच्या इंडियन नॅशनल आर्मीत होता, तेव्हा त्याला सुभाषबाबूंनी वचन दिलेल की भारत स्वतंत्र झाला की तुलाही स्वातंत्र्य देऊ. 1955-56 साली फिझो ने फुटून निघण्याची भाषा सुरु केली. सगळ्या नागांची फुटून निघण्याची भूमिका नव्हती परंतु कोहिमेच्या उत्तरेला ट्युएंसंग नावाचा भाग आहे तेथील युद्धमान नागा आणि ह्या फिझोची मागणी होती.परंतु दुसऱ्या बाजूला एक गट होता तो असं म्हणत होता की “आमचं नागा म्हणून जे वेगळेपण आहे ते जतन करू अशी राजकीय व्यवस्था निर्माण करून द्या”, पुढे ह्या मुद्द्यावर भारत सरकारने फिजो ला पण गळी उतरवलं आणि नागालँड ला अगोदर आसाम मधून वेगळं करून केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा दिला व लवकर पूर्ण राज्याचाही दर्जा दिला, आणि त्यांना भारतीय एकात्मतेत हळूहळू सामील करून घेतले.ह्यासारखं पुढे मिझोराम च्या लाल डेंगा नावाच्या फुटीरतावादी नेत्याला निवडणुकांच्या मुख्य प्रवाहात आणले,तेथील स्थानिकांची मिझो ही ओळख कायम राहावी म्हणून विशेष तरतुदी संविधानात करून घेतल्या आणि त्यांनाही एकरूप करून घेतले.मणिपूर, त्रिपुरा, इथेही सारखाच शब्द भारत सरकारने त्यांना दिला तो आजही आपण पाळतोय. जर ईशान्येकडील लोकांना त्यांची वेगळी ओळख जतन करून ठेवावी ह्या इच्छेपायी त्यांना विशेषाधिकार आपण देत आहोत तर तोच विशेषाधिकार असणाऱ्या काश्मिरी लोकांपासून आपण का काढून घेत आहोत? किव्वा जर काश्मिरी लोकांकडून आज हा अधिकार आपण काढून घेतोय तर ईशान्येकडील राज्यांकडून कधी काढून घेणार? इतका सरळ सोपा प्रश्न सुप्रिया सुळेंनी गृहमंत्र्यांना विचारला होता.
गृहमंत्र्यांना विचारण्यात आलेला पुढील प्रश्न होता आज काश्मीर मध्ये बेरोजगारीमुळे गरिबी आहे व गरिबी मुळे आतंकवाद आहे? ह्या प्रश्नावर गृहमंत्री म्हणाले की आज बेरोजगारी ही प्रत्येक राज्याची समस्या आहे (मग भारताचा विकास झाला आपण म्हणताय हे खोटंच आहे ना !), तिथे का नाही आतंकवाद फोफावला, ह्या देशातला गरीब आहे प्रामाणिक आहे तो कधीच बंदूक उचलू शकत नाही. असं चित्रपटात शोभेल असं वाक्य म्हणाले आणि सभागृहातील आपल्या चाहत्यांकडून टाळ्या मिळविल्या. परंतु मुळ प्रश्नाला बगल दिली ती दिलीच!… माननीय गृहमंत्री भुकेल्या पोटाला आतंकवादाचं विष लागत हे निर्विवाद सत्य आहे, कारण काश्मीर सोडून उर्वरित भारतात जर गरिबी नसती तर ह्या कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना “मॉब लैन्चिंग” साठी माणसं कुठून मिळाली असती. हाताला जर काम असते तर जाती-धर्माच्या नावाखाली चालणाऱ्या ह्या “मॉब लैन्चिंग”सारख्या आतंकवादात ह्या देशातला गरीब पडला नसता.
शेवटाकडे जाता जाता सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की आज आपण काश्मीर ला पृथ्वीवरचा स्वर्ग म्हणून ओळखतो. हे विधयेक पास झाल्याने हा स्वर्ग तेथील स्थानिक आजपर्यंत पोटच्या मुलासारखं जपत होते त्याची काळजी कोण घेणार?.. ह्यावर गृहमंत्र्यांच उत्तर होतं पर्यावरणाची काळजी घ्यायला उर्वरित देशात कायदे आहेत, 370 हटवल्यानंतर तेच कायदे इथे लावू आणि तुमची काळजी मिटवू असे बेजबाबदार उत्तर दिले. आदरणीय गृहमंत्री आपल्या ह्याच कायद्यानुसार आज आपण आणि आपल्या भांडवलदार मित्रांनी पर्यावरणाचे कशे तीनतेरा वाजवलेत ह्याचा प्रत्यय संपूर्ण भारत घेतोय. लोढा सारखा तुमचा मित्र तिथे अप्पर हिमाचल बांधण्याची स्वप्नं बघत असेल, ते लवकर साकारही होईल तुमच्या कृपेनें पण तिथल्या नैसर्गिक सुंदरतेचा लोपही त्याच ताकदीने आपण आणि आपले मित्र कराल ह्याबाबतीत कसलेच दुमत नाही त्या भीतीनेच तर हा प्रश्न होता.
सुप्रिया सुळेंनी विचारलेल्या प्रश्नांची दखल गृहमंत्र्यांनी एकूण 9 वेळा घेतली. त्यातील काही प्रश्नांवर अतार्किक उत्तर दिली तर काहींवर खोटी उत्तर दिली, तर शिक्षणाचा अधिकार हा तुम्ही राज्य सरकार मध्ये असतानाही का देऊ शकला नाहीत? अशा प्रश्नांना नंतर उत्तर देतो म्हणून उत्तर देण्याचेच टाळले. UPA सरकारने शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनवल्यानंतर मोदींच्या गुजरात सरकारने एका आदेशद्वारे तेथील नऊ हजार शाळा बंद केल्या. फडणवीस सरकारने चोवीस हजार वस्ती शाळा आणि चौदाशे निआयमित शाळा बंद केल्या. पण अमित शहा काश्मीर मधील शिक्षणाबद्दल गळे काढत होते.

अमित शहा त्यांच्या उत्तरात काश्मीरमध्ये आरक्षण नसल्याबद्दल मगरीचे अश्रू ढाळत होते पण उर्वरित देशात आरक्षित समाजाचे शहा यांच्या मातृ संघटनेने किती दुरावस्था केली आहे हे मात्र सोयीस्कररित्या लपवत होते. रोहित वेमुला सारखा विद्यार्थी आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केला गेला, उना मध्ये मागासवर्गीयांना नग्न करून मारलं गेलं, त्यांची धिंड काढली गेली, घोड्यावरून वरात काढली तर मागासवर्गीय तरुणाचा खून केला गेला. या सर्व बाबतीत शहा गप्पच होते.

आज महाराष्ट्रातल्या नेत्या म्हणून सुप्रिया सुळेंनी संसदेत काश्मीर प्रश्न खंबीरपणे उचलून धरला, त्यासाठी त्या नक्कीच गौरवास्पद आहात. सत्ताधार्यांकडे असणाऱ्या बहुमताच्या जोरावर त्यांनी हे विधयेक पास करून घेतलही असेल, परंतु सौ.सुळेंनी दिलेल्या एकाकी लढाईची दखल गृहमंत्र्यांना आपल्या भाषणात तब्बल 9 वेळा घ्यावीच लागली ह्यातच सर्वकाही आलं.

.

Leave a Comment