राफेल प्रकरणी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक

नवी दिल्ली :  लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गाजत असलेल्या मुद्यांपैकी एक म्हणजे राफेल विमान खरेदीचा करार आहे. राफेल लढाऊ विमान खरेदी करार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. राफेल प्रकरणावर फेरविचार करण्याची याचिका केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे दिली होती. मात्र गहाळ झालेले दस्तावेज वैध असून, फेरविचार याचिकेवर नव्या दस्तावेंजाच्या आधारे सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.

संरक्षण मंत्रालयातून राफेल करारासंबंधीचे महत्त्वाचे गोपनीय दस्तावेज गहाळ झाले होते. त्या लीक झालेल्या दस्तावेजाच्या आधारावर फेरविचार याचिका सुनावणीला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. ते दस्तावेज गोपनीय असल्याने फेरविचार याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. तसंच ज्येष्ठ वकिल प्रशांत भूषण यांनी याचिकेसोबत सादर केलेली कागदपत्रे गोपनीय आहेत असं सांगण्यात आले होते.

तसंच, भारतीय इव्हिडन्स अॅक्ट नुसार गोपनीय दस्तावेज सादर केले जाऊ शकत नाही. हे दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत. दोन देशांच्या संबंधांवर परिणाम करणारे आहेत. त्यामुळे ते गोपनीय मानले जातात, असे मुद्दे सरकारने न्यायालयात मांडले होते.

दरम्यान, जे नवीन दस्तावेज विचाराधीन आहेत, त्या आधारे राफेल प्रकरणी फेरविचार याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेण्यात येणार आहे, असा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं घेतला आहे. तसंच या सुनावणीसाठी नवीन तारीख निश्चित केली जाणार आहे.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment