मोदी सरकारची सुरक्षेच्याबाबतीत तडजोड…

नुकतेच संसदीय समितीने ‘सरकार भारताच्या सुरक्षेच्या संदर्भात तडजोड करत असल्याचा’ शेरा एका अहवालात दिला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा विषयक धोरणावर या समितीच्या सदस्यांनी टीका केलेली आहे. या समितीत भाजपा चे १६ खासदार असून मुरली मनोहर जोशी हे या संसदीय समितीचे प्रमुख आहेत.

सरकारकडून भारताच्या सुरक्षेबाबत तडजोडीची भूमिका घेतली जात आहे, गेल्या चार वर्षातील भारताची संरक्षण सज्जता हि १९६२ मध्ये चीनने भारताला युद्धात हरवल्यावर जशी झाली होती, त्या परिस्थितीत असल्याचे या संसदीय समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
संसदीय समितीने आपला २९ वा ‘सशस्त्र सेना-संरक्षण उत्पादन आणि खरेदीची तयारी’ या नावाखाली अहवाल सादर केला. या अहवालात मोदी सरकार भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करत असून ते अशुभ ठरू शकते, असे सांगितले आहे.

भारताची भौगोलिक परिस्थिती पाहता व भारतीय सागरी मार्गावरून सुरक्षेबाबत वाढता दबाव पाहता सरकारने संरक्षणाच्या बाबतीत सज्ज राहिले पाहिजे, लष्कराच्या तिन्ही दलांना आधुनिक शस्त्रानिशी सजग केले पाहिजे व देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणताही हलगर्जीपणा सरकारने करता कामा नये, असे पुढे या समितीने नमूद केले आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून संरक्षण खात्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चात देखील कपात करण्यात आली आहे, हे सांगताना या समितीने आकडेवारीदेखील सांगितली आहे.
या आकडेवारीनुसार, २०१२-१३ ते २०१३-१४ या वर्षात ३९% खर्च संरक्षण खात्यावर करण्यात आला होता तर २०१७-१८ ते २०१८-१९ या वर्षात अनुक्रमे ३३% ते ३४% खर्च करण्यात आलेला आहे,यावरून मोदी सरकारने संरक्षण खात्याच्या खर्चात केलेली कपात दिसून येते. निधीत कपात करण्यात आली आहे.

हा सादर केलेला अहवाल विरोधी पक्षाने किवा इतर कोणत्याही समितीने सादर केलेला नसून, सुरक्षेच्या बाबतीत तडजोड करत असल्याचा शेरा देणारा अहवाल भाजपा सरकारचे १६ खासदार असणाऱ्या संसदीय समितीने दिलेला आहे व या समितीचे प्रमुख मुरली मनोहर जोशी यांनी सर्वात पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी यांना १९९२ मध्ये तिरंगा यात्रेदरम्यान राष्ट्रीय राजकारणाच्या व्यासपीठावर आणले होते.

या संसदीय समितीने सादर केलेल्या अहवालालीत मुद्यांमुळे पुन्हा एकदा भारतीय सुरक्षेवर व संरक्षण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment