दुष्काळ निवारणासाठी राज्यातील आचारसंहिता शिथिल

मुंबई : राज्यात सध्या दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. दोन घोट पाण्यासाठी तेथील नागरिकांना वणवण करावी लागत आहे. तसंच राज्यात मोठ्याप्रमाणात पाणी टंचाई जाणवत आहे. मात्र लोकसभा निवडणूकांमुळे देशात आचारसंहिता सुरु असल्याने राज्य सरकारला तप्तरतेने पाऊले उचलता येत नव्हती. दुष्काळाची दाहकाता पाहून निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयासह अजून काही अटीही घातल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल २३ मे ला लागणार आहे. त्यामुळे मतमोजणी सुरु असताना ते काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांसह दुष्काळी दौऱ्यावर जाऊ नये, असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना बजावलं आहे. तसंच दुष्काळी कामे करताना त्याचा प्रचार करु नये, अशी सुचना निवडणूक आयोगाने दिली आहे. यापूर्वीही मंत्र्यांना अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या. तसंच निवडणूकीची मतदान प्रक्रिया संपलेल्या ठिकाणी कामे करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे.

आतापर्यंत राज्य सरकारने १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने ४, ७१४ कोटी रूपये मदत जाहीर केली आहे. मात्र त्याचा कितीसा फायदा होत आहे. याची प्रचीती अद्याप आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची आवशक्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केली आहे. तसंच पावसाळा सुरु होण्यास एक-दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळे विहिरी खणणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, कॅनालची देखभाल ही कामेही करणे गरजेचे आहे. ही अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असं राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment