केंद्र सरकारने जाहीर केला करार शेती कायद्याचा नवीन मसुदा ..

नवी दिल्ली: करार शेती कायद्याचा नवीन मसुदा (The draft Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services (promotion and facilitation) Act 2018 ) केंद्र सरकारने जाहीर केला असून या नवीन कायद्याअन्वये करार शेतीला कृषी उतोन्न बाजार समितीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. नवीन कायद्यात भूधारक व स्पोन्सर कंपनीच्या संबंधांना आधिकारिक स्वरूप दिले असून, काढणीपूर्व व पश्चात विमा व आधीच ठरवलेल्या दरात खरेदी हे या आधीच्या कायद्याची वैशिष्ट्ये कायम ठेवण्यात आली आहे.

स्पॉन्सर कंपनी शेतकऱ्याच्या जमिनीवर कुठलंहि पक्कं बांधकाम करू शकणार नाही. स्पॉन्सर कंपनी व शेतकरी वर्ग यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑथोरिटी असेल.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर स्पॉन्सर कंपनी कुठलाही अधिकार दाखवू शकणार नाही.

मात्र या कायद्यात काही त्रुटी देखील आहेत.

शेतकऱ्यांचा उत्पादित माल खरेदी केंद्रावर पोहोचल्या बद्दल दोन तृतीयांश रक्कम देणे कंपनीला बंधनकारक असेल. मालाची दर्जा तपासणी QA झाल्यावर उरलेली एक तृतीयांश रक्कम द्यावी लागेल, हि अट शेतकरी व कंपनी दोघांनाही अडचणीची ठरेल. मालाची दर्जा तपासणी हि शिवारातच झाल्यास व इलेक्ट्रोनिक माध्यमातून पैसे तत्काळ ट्रान्स्फर झाल्यास ते जास्त योग्य राहील असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment