मोदींच्या धोरणांना कंटाळून राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांचा राजीनामा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे नेहमीच प्रशासकीय यंत्रणा अडचणीत येत राहिली आहे. या धोरणांमुळे काही मुद्द्यांवरून सरकारशी मतभेद झाल्याने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी नुकताच आपला राजीनामा दिला आहे. पी.सी.मोहन आणि जे.व्ही.मीनाक्षी अशा या सदस्यांची नावे आहेत. राष्ट्रीय सर्वेक्षण संघटनेकडून तयार करण्यात आलेल्या रोजगार व बेरोजगारी संदर्भातील अहवाल मोदी सरकारने रोखल्याने या सदस्यांनी राजीनामा दिला असल्याची माहिती सामोर येत आहे. या अहवालात नोटाबंदीनंतर किती लोकांचा रोजगार गेला आणि त्यानंतर रोजगार निर्मितीमध्ये घट झाल्याची माहिती असल्याचे देखील समोर येत आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा NSSOचा पहिला अहवाल आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ही देशातील महत्त्वाची संस्था आहे. पी.सी.मोहनन हे या संस्थेचे प्रभारी अध्यक्षही होते. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाकडे सध्या केवळ चार सदस्य होते.
त्यापैकी आता दोघांनी राजीनामा दिल्याने आयोगाकडे केवळ दोन सदस्य उरले आहेत. उरलेल्या दोन सदस्यांमध्ये मुख्य सांख्यिकी तज्ज्ञ प्रविण श्रीवास्तव आणि निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगात एकूण सात सदस्य असावेत,अशी तरतूद असतानादेखील सरकारने केवळ ४ सदस्यांची नेमणूक केली होती.पी.सी. मोहनन आणि जे.व्ही.मीनाक्षी हे दोघेही जून २०१७ मध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगामध्ये रुजू झाले होते. त्यांचा कार्यकाळ जून २०२० मध्ये संपुष्टात येणार होता. पण त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला आहे.

राजीनामा दिल्यानंतर पी.सी. मोहनन यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, “सध्या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग परिणामकारक राहिलेला नाही. त्याचबरोबर या स्थितीत आयोगाचा कारभार सांभाळणे शक्य नसल्यामुळे मी राजीनामा दिला आहे.”

या राजीनामा सत्राच्या पार्श्वभूमीवर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी “केंद्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे देशातील आणखी एक महत्त्वाची संस्था मरणासन्न अवस्थेत पोहोचली आहे,” अशी टीका केली आहे. या घटनेबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment