‘खाऊंगा और खिलाऊंगा भी’- राफेल करार आणि नवनवीन खुलासे!!!

राफेल करारातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दि दिंदू या वृत्तपत्रात एन. राम यांचा लेख प्रकाशित झाला. त्यात सर्वात महत्वपूर्ण बाब अशी होती की, सुरक्षा सचिव यांनी DAC शिवाय पंतप्रधान कार्यालयाकडून विमान खरेदीबाबत दसाल्ट सोबत समांतर वाटाघाटी केल्या जात होत्या आणि या समांतर प्रयत्नामुळे राफेल खरेदी करारात आपली बाजू कमकुवत झाल्याचा आरोप केला होता. या संबंधीचे कागदपत्रांचे पुरावे म्हणून त्या नोटचा फोटोग्राफ देखील प्रकाशित करण्यात आला. हे वृत्त जाहीर होईपर्यंत १२६ विमानांच्या खरेदीचा प्रस्ताव ३६ विमानांच्या खरेदीच्या व्यवहारात रुपांतरीत करताना संरक्षण मंत्रालय आणि DAC ने त्यावर नाराजी व्यक्त केली होती काय ? याचे उत्तर दिले जात नव्हते ! राहुल गांधींनी जे चार प्रश्न विचारले होते, त्यात हा महत्वपूर्ण प्रश्न होता की, कोणाच्या सांगण्यावरून १२६ विमानानेवजी ३६ विमाने खरेदी करण्याचे ठरवले गेले आणि संरक्षण विभाग आणि DAC ( Defence aquisition Council) यांची यास संमती होती काय ? याचे उत्तर अद्याप सरकारकडून मिळालेले नाही. त्याच प्रश्नाचे उत्तर या वृत्तात मिळाले!

द हिंदू मधील बातमी नंतर संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत याचे जोरदारपणे उत्तर देवून कॉंग्रेस मेलेल्या घोड्याला चाबूक मारून उठविण्याच्या प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. शिवाय बातमीत कागदपत्रांचा अर्धाच छायाचित्र प्रकाशित केले गेला म्हणजे बातमी अर्धवट छापल्याचा आरोप त्यांनी द हिंदू आणि एन. राम यांच्यावरही केला. अर्थात दक्षिण भारतात द हिंदू या वृत्तपत्राची आणि एन. राम यांची विश्वासार्हता किती मोठी आहे, हे निर्मलाजींना माहित नाही असे नव्हे! परंतु पंतप्रधानांना वाचविण्याच्या प्रयत्नात त्यांचे मात्र हसे होत असल्याची जाणीव अजून त्यांना झालेली दिसत नाही.याउलट पंतप्रधान कार्यालयाकडून केली गेलेला हस्तक्षेप हा देखरेख सदरात मोडत नाही, असा कांगावा करून त्यांनी युपीए काळात सोनिया गांधींचा सरकारमध्ये हस्तक्षेप नव्हता काय ? असा एक ‘टिपीकल भक्त संप्रदायी’ आरोप केला,जो निर्मलाजींनी मोठ्या आवाजात केला खरा पण मुळात या आवाजाच्या पोकळपणाचा निदर्शक होता आणि हस्तक्षेप झाल्याची ही जणू कबुलीच देत आहोत, याचेही त्यांना भान नव्हते!

सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी राफेल बाबत दाखल केलेल्या चारीही याचिका फेटाळून लावल्या तेंव्हा त्यातील निकालपत्रात सरकारतर्फे दाखल केल्या गेलेल्या शपथपत्राचा उल्लेख केला होता.द हिंदुतील खुलाशाप्रमाणे सहायक सचिव यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून केल्या गेलेल्या समांतर व्यवहारावर नाराजी व्यक्त केली होती आणि त्यानंतर संरक्षण मंत्री पर्रीकरांनी जवळपास एक महिन्यांनी हा विषय सोडवावा असा मारलेला शेरा, याचा उल्लेख त्या शपथपत्रात होता काय ? हा मोठा प्रश्न आहे ! पंतप्रधान कार्यालय या व्यवहाराची देखरेख करत होते ,ज्यास निर्मला सीतारमण हस्तक्षेप म्हणत नाहीत ,त्याचाही समावेश सरकारच्या शपथपत्रात होता काय ? जर या बाबी त्या शपथपत्रात नसतील तर , त्या चारीही याचिकेचा निकाल हा सरकारतर्फे न्यायालयाची दिशाभुल करून प्राप्त केला गेला हे स्वंयस्पष्ट होते. म्हणूनच सर्वौच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील श्रीमती इंदिरा जयसिंग यांनी हे सर्व निकाल न्यायालयाने स्वत:हून ( Sue moto) परत घ्यावेत अशी मागणी केली आहे. सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात ‘टायपिंग मिस्टेक’ झाल्यामुळे न्यायालयाने त्याचा अर्थ चुकीचा लावला, म्हणून त्यात दुरुस्तीची परवानगी द्यावी यासाठी सरकारने १५ डिसेंबर २०१८ रोजी दुरूस्ती अर्ज दाखल केला आहे. सरकारचा हा अर्ज आणि प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी यांनी दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका देखील अद्याप कोर्टासमोर प्रलंबित आहे आणि हिंदुतील खुलाशानंतर सर्वैच्च न्यायालय पुर्वी दिलेल्या निकालावर काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठ्याआवेशात राफेल कराराबाबतच्या आरोपांना ‘डेड हॉर्स’ म्हटले होते! तोच मृत म्हणविला गेलेला घोडा द हिंदुतील नव्या खुलाशाने चौखूर उधळलेला दिसून येत आहे. कारण राफेल व्यवहारात पंतप्रधान कार्यालयाकडून केली जाणारी समांतर प्रक्रिया, त्यावरील नाराजी या सर्व बाबींबरोबरच करार होताना कांही नवीन आश्चर्यकारक बदल करण्यात आले, ज्यामुळे भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी असणा-या कायदेशीर तरतुदींना डावलून हेतुत: गैरव्यवहारास मोकळे रान दिल्याचे उघड झाले आहे. विमानाची खरेदी किंमत म्हणून दिली जाणारी रक्कम थेट दासाल्ट कंपनीला न देता ती प्रथम फ्रेंच सरकारच्या खात्यात आणि नंतर ती रक्कम दासाल्टला एस्क्रो खात्याच्या माध्यमातून देणे अपेक्षित होते. पण आर्थिक सल्लागारांचा हा कायदेशीर सल्ला करारापुर्वी अगदी कांही दिवस आधी डावलून बदल केले गेले. शिवाय फ्रेंच सरकारतर्फे दिले जाणारे हमीपत्र, ज्यामुळे भारताने दिलेल्या रकमेच्या मोबदल्यात करारपुर्तीची हमी आणि त्याचबरोबर रकमेची हमी घेतली जाण्याच्या तरतुदीसही हरताळ फासला गेला. द हिंदूने केलेल्या नवीन खुलाशानुसार पंतप्रधान कार्यालयाने करारातील याबाबतच्या अटी सल्लागारांचा सल्ला डावलून हेतुत: बदलून आणि हा करार पूर्ण केला. ज्यात खरेदी मोबदला रक्कम फ्रेंच सरकारच्या खात्यातून एस्क्रो खात्यामार्फत न देता ती थेटपणे दासाल्टच्या घशात टाकली. शिवाय करारातील रकमेचे हमीपत्र ही अट वगळून केवळ ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’वर हा करार पुढे खेचण्यात आला. हे सर्व करण्यात एनएसए प्रमुख अजित डोवाल यांचाही हस्तक्षेप असावा की काय, हे ही या वृत्तात उल्लेखले आहे. या दोन्ही बदलामुळे दलाली आणि भ्रष्टाचार यास प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदीच सरकारने काढून टाकल्या, असून या अटी असत्या तरच भारतीयांचा पैसा योग्य कारणास्तव वापरला जाण्याची हमी होती, जी आता राहीलेली नाही. शिवाय या तरतुदी काढून टाकल्या आहेत , याची माहीती सरकराने सर्वोच्च न्यायालयाच्या शपथपत्रात नमूद केली होती काय ? आणि नसेल केली तर का केली नाही?

राफेल करारच्या अनुषंगाने आणखी एक बाब महत्वाची असून ,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात उल्लेख केलेला कॅगचा अहवाल खरोखर संसदेत मांडला जाणार आहे. न्यायालयाने निकालपत्रात सरकारच्या शपथपत्रास सत्य मानून हा अहवाल सदर झाला असल्याचे व तो लोकलेखा समितीने पहिला असल्याचे म्हटले होते. वस्तुतः या समितीचे मल्लीकार्जुन खर्गे यांनी असा अहवालच अस्तित्वात नसल्याचे म्हटले होते आणि ते खरेच होते.कारण अहवाल अद्याप मांडला जाणार असून तो ज्यांच्याकडून मांडला जाणार आहे, त्या अधिका-याची राफेल कराराच्या व्यवहारात भुमिका असून ती संशयास्पद राहिलेली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे सरकार आपला चेहरा उजळ करून घेण्यासाठी राफेल करारातील गैरव्यवहाराचे समर्थन करणा-या अधिका-यासच कॅगच्या प्रमुखपदी नेमून आपल्याला हवा तसा अहवाल प्राप्त करून घेण्याची तयारी सरकारने केली आहे. प्रथम अारबीआय, सीबीआय, निवडणूक आयोग, न्यायालाय , सीव्हीसी अशा संस्थांचा वापर आपल्या राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थासाठी करणाऱ्यांनाकडून दुसरी अपेक्षा ती कोणती असणार!

हे सर्व उघड होत असताना पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्स दौ-यापुर्वी केवळ दहा दिवस आधी अनिल अंबानी यांनी फ्रान्सच्या सरंक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन पंतप्रधान लवकरच करार करणार असव्याची माहीती त्यांनी दिल्याचा एक मेल समोर आला आहे. म्हणजेच कराराबाबची गुप्त माहीती अंबानींना कशी काय माहीत होऊ शकते आणि त्यांना ती कोणी सांगीतली? असे अनेक प्रश्न उभे राहीले आहेत. ज्याबद्दल कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी गुप्ततेच्या अटीचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप मोदींवर करून ते अनिल अंबानींसाठी ‘मिडलमॅन’ म्हणून काम करत होते काय, हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ‘ दाल में कुछ काला नही बल्की पुरी दालही काली है ‘ हेच स्पष्ट आहे.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर स्वत:ला ‘प्रधान सेवक’ असे बिरूद धारण केले होते आणि ते सतत स्वत:ला ‘चौकीदार’ म्हणवून घेतात! “मला कुटुंब नाही, मी वैराग्यवृत्ती संन्याशी आहे मग मी का आणि कोणासाठी भ्रष्टाचार करेन” असे म्हणत त्यांनी ‘ न खाऊंगा न खाने दुंगा’ अशी घोषणा दिली होती! जी त्यांच्या भक्तांना अद्यापही खूप भावते! मध्यंतरी त्यांना विश्वगुरुही म्हटले गेले! खरेतर तेंव्हाच जनतेच्या लक्षात घ्याला हवे होते, ‘मला कुटुंब नाही म्हणून मी भ्रष्टाचार करू शकत नाही’ म्हणणाऱ्या मोदीजींच्या ‘मन की बात’ मधे नेमक्या कोणत्या प्रकारचे ‘वसुधैव कुटुंबकम’ संचारलेले आहे! राफेल करारातील अपहार रोखणारी कलमे बदलून सर्वसामान्य जनतेच्या करातून मिळलेल्या पैशातील अपहारास खतपाणी घालणारे त्यांनी केलेले बदल त्यांच्या मुखात ‘ न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ असले तरी वृत्तीत मात्र ‘खाऊंगा आौर खिलाऊंगा’ असल्याचे अधोरेखित करत असल्याचे दिसून येत नाही काय?

राफेल संबंधी द हिंदू मधील बातम्या या जशा एकानंतर एक प्रकाशित होत आहेत. ‘कमळ’ जसे एकेका पाकळीतून फुलते तसेच राफेल करारातील गैरव्यवहाराच्या रहस्याचे पडदे हळू हळू उठत आहेत. सरकारतर्फे स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय मंत्री स्वत:हून अशा कांही बाबी सांगत आहेत की ज्यामुळे पुढील वृत्तावर खुलासा करण्याच्या नादात ते स्वत:च अधिकाधिक उघडे पडत आहेत.

पडोसन या चित्रपटात एक गीत आहे “ एक चतुर नार ,बडी होशियार अपने ही जाल मे घुसत जात और फसत जात’ मोदींचे सरंक्षण करण्याच्या प्रयत्नात सरकारमधील स्वत:ला चतुर समजणा-यांची अवस्था अशीच झाली आहे!

– राज कुलकर्णी

.

Leave a Comment