राफेल व्यवहारात मोदींनी सोडले भ्रष्टाचाराला मोकळे रान, नवीन कागदपत्रे समोर

राफेल व्यवहारात प्रधानमंत्री मोदींच्या कार्यालयाने केलेल्या हेराफेरीबद्दल आपण वाचले असेलच, या मालिकेतील नवीन कागदपत्रे आज मिडीयाच्या हाती लागले असून यातही अजून खळबळजनक माहिती उजेडात येत आहे.

राफेल व्यवहारात मोदींच्या हस्तक्षेपामुळे बँक ग्यारंटी न घेण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र अशा परिस्थितीत आर्थिक देवाणघेवाण हि एस्क्रो अकौंटच्या माध्यमातून करण्यातून करण्यात यावी हा तज्ञांचा सल्लादेखील मोदि सरकारने फेटाळल्याचे समोर येत आहे. याहून विशेष बाब म्हणजे, राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचार रोखणारी कलमेच मोदि सरकारने काढून टाकल्याचे समोर येत असून हि खेळी नेमकी कुणाला वाचवण्यासाठी केली याबाबत अजूनही गूढ कायम आहे.

भारत व फ्रांस सरकार यांच्यादरम्यान झालेला राफेल विमान विक्रीचा करार हा दोन देशांमध्ये झाला असला तरी, भारत सरकार कडून दिली जाणारी रक्कम हि खाजगी कंपन्या अर्थात राफेल बनवणारी दसाल्ट व शस्त्रास्त्रे पुरवणारी MBDA यांच्या खात्यात जाणार होती, फ्रांस सरकार यात फक्त मध्यस्थ म्हणून काम पाहणार होते, अशा व्यवहारात सामान्यपणे (आर्थिक धोका जास्त असल्याने) एस्क्रो अकौंट चा वापर केला जातो ज्यातून खरेदीदाराला (भारत सरकारला) विकत घेतलेली वस्तू व सेवा (राफेल विमाने) मिळाल्याशिवाय व्यवहाराची रक्कम विक्रेत्याला (दसाल्ट) मिळत नाही. राफेल व्यवहार हा खाजगी कंपन्यांसोबत असल्याने नियमानुसार भारत सरकारने बँक ग्यारंटी घेणे अपेक्षित होते नाहीतर किमान एस्क्रोच्या माध्यमातून व्यवहाराची रक्कम हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते मात्र असे असतानाही प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या व्यवहारात कुठलीही दक्षता घेण्यात आली नाही, यामुळे भारतीय जनतेच्या मालकीचे हजारो कोटी रुपये बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संरक्षण सामुग्री विकत घेण्यासाठी भारत सरकारची एक DPP अर्थात डिफेन्स प्रोक्युरमेंट पॉलीसी आहे. कुठलीही संरक्षण सामुग्री विकत घेताना या पॉलीसीचा आधार घेऊनच व्यवहार होणे अपेक्षीत आहे. २०१३ साली सुधारणा करण्यात आलेली DPP २०१३ हि सध्याची सर्वात अद्ययावत पॉलीसी आहे, संरक्षण सामुग्रीचा व्यवहार होताना दलाली, एजंट कमिशन, लाचखोरी किंवा दबावतंत्र यांचा वापर करून व्यवहारात भ्रष्टाचार करता येणार नाही हे सुनिश्चित करणारी कलमे DPP २०१३च्या परिशिष्ट ८ मध्ये आहेत, मात्र मोदी सरकारने प्रत्यक्ष व्यवहार करताना एक बैठक घेऊन हि कलमेच व्यवहारातून काढून टाकल्याचे आता समोर आले आहे. २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमीटी ऑन सिक्युरिटी ने भारत फ्रांस कराराची कागदपत्रे नजरेखालून घातल्यानंतर व पारित केल्यानंतर सप्टेंबर २०१६ ला डिफेन्स एक्वीजीशन कौन्सिलने (ज्याचे अध्यक्ष पर्रीकर होते) हा निर्णय घेतला. मोदि सरकारने हा निर्णय नेमका का घेतला व कुणाला वाचवण्यासाठी घेतला याबद्दल अजूनही संभ्रम आहे.दोन खाजगी कंपन्यांशी व्यवहार करताना भ्रष्टाचाराची शक्यता असल्याने भ्रष्टाचार रोखणारे कलम हे करारात असणे अपेक्षित होते.

या व्यवहारांशी संबंधित असलेल्या तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी या भ्रष्टाचाराला दिलेल्या मोकळीकिविरोधात आपला निषेध व्यक्त केला होता. एम पी सिंग (सल्लागार, मूल्य), ए आर सुळे (वित्तीय व्यवस्थापक) आणि राजीव वर्मा (संयुक्त सचिव हवाईदल) अशी त्या तीन अधिकाऱ्यांची नावे आहेत, दोन सरकारांच्या कराराच्या बुरख्याखाली हा खाजगी कंपन्यांशी केलेलाच व्यवहार आहे, हे भारत सरकारने विसरायला नको, खाजगी कंपन्यांशी होत असलेल्या करारात किमान मुलभूत दक्षता घेणे तरी सरकारकडून अपेक्षित आहे. अशा अर्थाची एक नोट त्यांनी जारी केली होती.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या पैकी कुठल्याही बाबीचा उल्लेख मोदि सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नाही.

याबद्दल मा. न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसे पाटील यांना प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी, “या मोदी सरकारचे व्यवहार पारदर्शक नसून, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला तर फसवलेच आहे, त्याचबरोबर मोदींनी त्यांच्या दबंगशाहीमुळे देशाचे संरक्षणखाते व जनतेचीदेखील फसवणूक केलेली आहे, व हे देशाच्या भवितव्यासाठी अत्यंत गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले.nbsp;

राफेल खरेदी करारात झालेल्या घोटाळ्यात पंतप्रधान मोदी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते का? व त्याबद्दल माहिती घेत असताना adv.असीम सरोदे यांनी, ‘नरेंद्र मोदींवर कायदेशीर कारवाई करता येत नसली, तरी त्यांच्या कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करता येऊ शकते, असे सांगताना मोदी यांचे राफेल प्रकरणात हात असल्याचे सिद्ध झाले आहे व मोदी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीत खोटी कागदपत्रे मुद्दामहून सादर करून कोणालातरी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.’असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment