राफेल व्यवहारात मोदींची हेराफेरी, नवीन कागदपत्रे समोर

राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारात प्रधानमंत्री कार्यालयाने संरक्षण मंत्रालयाला बाजूला सारून फ्रेंच सरकारशी स्वतंत्ररित्या वाटाघाटी केल्याचे समोर आले आहे. प्रधानमंत्री कार्यालय समांतर वाटाघाटी करत असल्याने भारत सरकारची बाजू कमकुवत होत असल्याचे या कागदपत्रांतून स्पष्ट होते. प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी फ्रेंच सरकार व कंपन्यांशी थेट संपर्क टाळावा, याने किंमतीबद्दल वाटाघाटी करण्याची आपली क्षमता कमी होत आहे, याबाबीची संरक्षण मंत्र्यांनीही नोंद घ्यावी अशी नोट संरक्षण सचिव, जी. मोहन कुमार यांनी केलेली या कागदपत्रात आढळून येते. हि कागदपत्रे आज मिडीयाच्या हाती लागली असून याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

राफेल विमानाच्या खरेदी व्यवहारासाठी भारतीय व फ्रेंच सरकारच्या बाजूने निगोशीएटिंग टिम्स बनवण्यात आल्या होत्या, किंमतीबद्दल वाटाघाटी करून दोन्ही देशांना मान्य होईल अशी किंमत ठरवण्याचं काम या टीम कडे होतं, भारतीय टीमचे प्रमुख एअर फोर्सचे एअर मार्शल एस.बी.पी. सिन्हा होते तर फ्रेंच टीमचे प्रमुख जनरल रेब होते, संपूर्ण राफेल व्यवहार या दोन टिम्सच्या माध्यमातून पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयाने वाटाघाटी करणाऱ्या या दोन्ही टिम्स ला टाळून थेट फ्रेंच संरक्षण मंत्र्यांच्या सल्लागाराशी वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. फ्रेंच जनरल रेब यांनी हा विरोधाभास भारतीय संरक्षण खात्याला पत्र लिहून कळवला होता.

या सर्व घडामोडी घडण्याच्या आधी भारत सरकारने राफेल व्यवहारात बँक गॅरंटी किंवा सरकारी गॅरंटीचा आग्रह धरला होता, मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या हस्तक्षेपामुळे भारत सरकारला फक्त लेटर ऑफ कम्फर्ट वरच समाधान मानावे लागले, प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या या हस्तक्षेपानंतर राफेल व्यवहारात रिलायन्सचे नाव आले, त्या आधी सरकारी कंपनी HAL हीच या व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी होती. या शिवाय या हस्तक्षेपामुळे arbirtration च्या वाटाघाटीतही भारत सरकारला एक पाऊल मागे यावे लागले.

प्रधानमंत्री कार्यालय किंवा संरक्षण मंत्रालयाबाहेरच्या काही संस्था व व्यक्तींनी राफेलच्या मूळ व्यवहारात अफरातफर केल्याचे कित्येक पुरावे समोर आले आहेत, या आधीही राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्याकडूनही संरक्षण मंत्रालयाला बायपास करून थेट फ्रांस सरकारशी बोलणी करण्यात आल्याचे पुरावे मीडियाच्या हाती लागले आहेत.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व ऐरोनॉटिकल इंजिनियर श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही आज प्रकाशात आलेल्या या कागदपत्रांबद्दल भाष्य केले आहे.

दरम्यान काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या विषयावर आज एक पत्रकार परिषद घेतली त्याचा हा एक अंश.

विशेष म्हणजे जी. मोहन कुमार यांनी ही बाब तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर तब्बल एका महिन्यांपेक्षाही जास्त कालावधीनंतर पर्रिकरांनी या घडामोडींवर उत्तर लिहिले आहे, पर्रिकरांवर कुठल्या प्रकारचा दबाव होता याबद्दल काहीही माहिती अजून मिळू शकली नाही.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment