मोदी सरकारला धोरण‘लकवा’ : मारुती समूहाच्या अध्यक्षांचा आरोप

 

भारत सध्या आर्थिक मंदीच्या झळा सोसत आहे.मंदीचा सर्वात अधिक फटका ऑटो कंपन्यांना बसला आहे.अनेक कंपन्यांनी प्रोडक्शन कमी केले आहे तर अनेकांनी कामगार कमी केले  आहेत. त्यातच मारुती उद्योगाचे अध्यक्ष आर.सी.भार्गव यांनी मोदी सरकारच्या लकवाग्रस्त धोरणांमुळे ऑटो सेक्टरला फटका बसला असल्याचे म्हंटले आहे.

भार्गव म्हणाले “ऑटो सेक्टर आजवरच्या सर्वात निच्चांक पातळीवर असतानाही सरकार अपेक्षित धोरण आखत नाहीये. महागडे पेट्रोल आणि डीझेल त्याच बरोबर वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी आकारण्यात येणारे अतिरिक्ताचे शुल्क. या सर्वाचा भुर्दंड अंतिमतः ग्राहकावर पडतो आहे. ज्याच्या अप्रत्यक्षरित्या परिणाम विक्री वर होत आहे”

                                                                  File photo:  R.C. Bhargav

सरकार तात्पुरता जी.एस.टी कमी करते आहे पण त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून काही नियम अनिवार्य केले आहेत ज्यात ABS ब्रेक सिस्टम आणि एयर बॅग्स सारख्या गोष्टी अनिवार्य केल्या आहेत ज्यामुळे गाडीची किंमत वाढते आणि सामान्य माणसाला ती परवडत नाही.

२८ टक्क्यांच्या जी.एस.टी मुळे तर मागणी अत्यंत घटली आहे. एक सामान्य  दोन चाकी वापरणाऱ्या माणसाला फोर व्हीलर घेणे त्यामुळे अवघड होऊन बसले आहे.ऑटो इंडस्ट्रीच्या संघटनेने सरकारला जी.एस.टी २८ वरून १८ वर आणण्याची विनंती केली आहे. २८% जी. एस.टी मुळे मागणी ५०% कमी झाली आहे. उबेर,ओला व तत्सम शेअरिंग गाड्यांमुळे ऑटो सेक्टरवर फरक पडलाय असं तुम्हाला वाटत नाही का ? या वर भार्गव साफ नकार देत म्हणाले ओला,उबेर नाही तर इंशुरन्स ,वाढलेला रोड टॅक्स, अतिरिक्त उत्सर्जन निकष यांच्या मुळे गाड्यांच्या मुलभूत किमतीत ५५००० पर्यंत वाढ झाली आहे. हि अडचण बँकिंग सेक्टरच्या अनिच्छॆ मुळे जास्ती वाढली आहे. बँकिंग सेक्टरला सरकार निर्देशन देण्यात कमी पडत आहे.

भारतीय कार ग्राहक हा विकसित जपान,अमेरिका, युरोप या देशांच्या ग्राहकांच्यापेक्षा वेगळा आहे.भारतात दर डोई उत्पन्न २२०० डॉलर्स तर युरोपात ते ४०००० डॉलर्स इतके आहे. इतका फरक आहे त्यामुळे आपण जेव्हा त्या देशातील दर्ज्याचे वाहन नियम आणि निकष लावतो. तेव्हा सध्याचे सरकार भारतीय लोकांच्या खिश्याचा अंदाज घ्यायला चुकते आहे.

पुढे भार्गव यांनी स्वताच्या सेक्टर मधील बड्या अधिकार्यांना दिल्या जाणार्या भरभक्कम पगारांवर हि टीका केली . भारतात काहीच्या काही पगार दिले जातात . व्यवस्थापकीय संचालक  पदांवरील लोकांना खूपच जास्त पगार दिला जातो. सामान्य कामगाराच्या पंधरा ते वीस टक्के मी समजू शकतो,पण भारतात हे प्रमाण त्यापेक्षा ही जास्त आहे, या मुळे उत्पादन खर्च वाढतो. देशातील सध्य स्थिती पाहता मारुतीच्या अध्यक्षांनी केलेले हे आरोप गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक आहे.

.

Leave a Comment