किमान उत्पन्नाची हमी – सर्वसमावेशक विकासाची कॉंग्रेसची नीती

‘अच्छे दिन’ आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ चे आश्वासन देत नरेंद्र मोदी २०१४ साली सत्तेत आले. पण जुमलेबाजी हाच या सरकार चा स्वभावधर्म राहिलेला आहे. जाहिरातबाजी म्हणजेच विकास हिच या सरकारची विकासाची परिभाषा आहे. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव ‘ या योजनेवर गेल्या चार वर्षांत जो खर्च झाला त्यापैकी तब्बल ५६% निधी या सरकारने जाहिरातींवर खर्च केला यापेक्षा अधिक काय सांगावे.
‘ कुछ उद्योगपतीयो को साथ और उनका हि विकास ‘ हि या सरकारच्या विकासाची दृष्टी आहे. विजय मल्ल्या, निरव मोदी , मेहुल चोक्सी आदी बँकांना चुना लावणारे उद्योगपती या सरकारने परदेशात पळून जाऊ दिले. एरवी विरोधकांवर कारवाई करण्यात कार्यक्षम असणाऱ्या इडी , सिबीआय सारख्या संस्था त्यांना रोखू शकल्या नाहीत! ठराविक १५ उद्योगपतींवर या सरकारने इतकी कृपादृष्टी दाखविली कि त्यांचे हजारो कोटींचे कर्ज माफ केले. आपले मित्र अनिल अंबानी यांना ३०००० कोटी रुपयांचा लाभ मिळावा म्ह्णून कोणताही अनुभव नसताना नरेंद्र मोदींनी सरकरी कंपनीला डावलत राफेल चे ऑफसेट कंत्राट त्यांना दिले. संसदेच्या समितीच्या अहवालानुसार मार्च २०१५ ते मार्च २०१८ या काळात ‘नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स (एनपीए) ६.२ लाख कोटी रुपयेने वाढले. ठराविक उद्योगपतींना सोयीचे जावे म्हणून सत्तेत आल्यावर लगेच ,भूसंपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन कायदा २०१३ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने केला. काँग्रेस ने तो हाणून पाडला . शेतकऱ्यांच्या हितासाठी युपीए ने हा कायदा पारित केला होता. यामध्ये भूसंपादन केल्यास शेतकऱ्यांना बाजार दरापेक्षा चारपट अधिक नुकसानभरपाई , त्यांच्या परवानगीने भूसंपादन अशा तरतुदी केल्या आहेत. असा शेतकऱ्यांना अनुकूल असणारा कायदा बदलण्याचा घाट सरकारने घातला होता. त्या वेळीच ‘आम आदमी कि सरकार ‘ नसून ‘सूट बूट कि सरकार’ हे लक्षात आले होते. आणि गेले साड चार वर्षें आपण ‘ सूट बूट कि सरकार’ असल्याचेच भाजप ने दाखवून दिले आहे. या सरकारचे धोरण शेतकरी आणि छोटे व्यापारी यांच्या विरोधातच राहिले आहे. नोटबंदीने काळा पैसा तर आला नाहीच पण सामान्य नागरिकांच्या अक्षम्य हालअपेष्टा झाल्या,शेतकरी व सूक्ष्म, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांचे जे कंबरडे मोडले ते अजून सावरलेले नाहीत. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी ) चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे व्यावसायिकांच्या आणि छोट्या व्यापारांच्या हालअपेष्टात भर पडली. मोदींनी दर वर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार देऊ असे आश्वासन दिले. पण प्रत्यक्षात मागच्या वर्षी तब्बल १ कोटी १० लाख युवकांचे हातातले काम गेल्यामुळे ते बेरोजगार झाले. सरकार एनएसएसओ जो अहवाल दडपवून टाकू इच्छिते त्यानुसार २०१७ -१८ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ६. १ % झाले आहे. २०११-१२ मध्ये हे प्रमाण हे केवळ २. २% होते.
एकीकडे अर्थव्यवस्थेची झालेली दयनीय स्थिती आणि दुसरीकडे सरकारची जाहिरात बाजी पाहिल्यावर २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांची आठवण येते. त्या वेळी एनडीए सरकारने ‘इंडिया शायनिंग’ चा नारा दिला होता. ‘भारत’ मात्र त्यावेळी अंधारात होता . या अंधारातल्या भारताला त्या वेळी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी विश्वास दिला.म्हणूनच २००९ मध्ये अधिक जागांसह जनतेने युपीए च्या बाजूने कौल दिला. राष्टीय सांख्यिकी आयोगाच्या समितीने नवीन पायाभूत वर्ष (२०११-१२) घेऊन मागील वर्षांचे आकडे रिवाइज केले तर त्यात युपिए च्या दहा वर्षांमध्ये सरासरी ८. १% वाढ जीडीपी मध्ये झाल्याचे आढळून आले आहे . (यानुसार मोदी सरकारच्या चार वर्षांमध्ये सरासरी केवळ ७.४ % वाढ झाली आहे ) . या संपत्तीतील वाढीचे न्याय्य वितरण होण्यासाठी कल्याणाकरी योजनांना श्रीमती गांधी आणि डॉ मनमोहन सिंग यांनी अधिकाराचे स्वरूप दिले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा योजना , शिक्षण हक्क योजना हि त्याचीच उदाहरणे आहेत.
मोदी सरकार मात्र अर्थव्यवस्थेची अपेक्षित वाढ करण्यातही अपयशी ठरलं आहे आणि संपत्तीच न्याय्य वितरण करण्यात ही . शेतकरी, दलित, वेगेवेगळे जातसमूह , विद्यार्थी , युवक हे गेल्या चार वर्षांत रस्त्यावर आले त्यामागचं मुख्य कारण हे अपयश च आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पक्षाला बदलत्या काळाला साजेशी नवीन दृष्टी दिली आहे. वंचितांच्या हिताचे निर्णय घेणे आणि त्यांची तात्काळ अंमलबजावाणी करणे हि राहुल गांधींची कार्यपद्धिती आहे. त्यामुळेच राहुल गांधींवर छत्तीसगड , राजस्थान आणि मध्यप्रदेशमधील भाजप शासित राज्यांनी ताज्या विधानसभा निवडणुकीत विश्वास दाखविला आणि त्यांनी तो सिद्ध हि केला. केवळ दोन दिवसांत या राज्यांमध्ये काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांची केलेली कर्जमाफी याचेच उदाहरण आहे.
परवा छत्तीसगड मधील मतदारांचे आभार मानताना राहुल गांधींनी किमान उत्पन्नाची हमी (मिनीमम इन्कम गॅरंटीड ) घोषणा केली आहे.गरिबीच्या कचाट्यातून अद्याप न सुटलेल्या सर्व भारतीयांना किमान उत्पन्नाची हमी त्यांनी दिली आहे. त्याचे नेमके काय स्वरूप असेल हे लवकरच जाहीरनाम्यात घोषित केले जाणार आहे. यासाठी संसाधने कशी उभी करणार हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ज्या योजना /अनुदाने वळवणे शक्य आहे त्यांच्यातून काही प्रमाणात निधी संकलन होईल. याचा अर्थ सध्याच्या सर्व कल्याणकारी योजना/ अनुदाने बंद केली जातील असा नव्हे. त्यांचे रॅशनलायन शक्य आहे ते केले जाईल. किमान उत्पन्नाची हमी हि सध्याच्या योजनांना पर्यायी योजना म्हणून येणार नसून पूरक योजना म्हणून येणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. काँग्रेस सत्तेमध्ये आल्यानंतर विकासाची चुकलेली वाट योग्य दिशेने येईल. जीडीपी ची वाढ जशी होत राहील तशी अधिकच्या संसाधनांची देखील तरदूत होईल यात शंका नाही. मनरेगा बाबत हि त्या वेळी विरोधकांकडून शंका उपस्थित केल्या जात होत्या पण युपीए ने ती योजना यशस्वी करून दाखविली.
२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये तर ‘युनिवर्सल बेसिक इन्कम'(युबीसी ) ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. ती व्यवहार्य आहे असा निर्वाळा हि देण्यात आला होता. त्या पेक्षा कमी खर्च ‘किमान उत्पन्नाची हमी’ साठी होणार आहे. त्यामुळे हि योजना मुळीच अव्यवहार्य नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. परंतु ती ‘युनिवर्सल बेसिक इन्कम’ पेक्षा निश्चित वेगळी आहे. युबीसी मध्ये लाभार्थी म्हणून सर्व नागरिकांचा समावेश केला जातो. किमान उत्पन्नाच्या हमीमध्ये लाभार्थी हे केवळ गरीब असतील (त्याचा निकष जाहीरनाम्यात घोषित केला जाईल ). हे योग्य देखील आहे. कारण या प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ हे गरजूंपर्यंतच पोचायला हवेत. ज्यांच्याकडे पुरेशी संसाधने आहेत त्यांना या लाभाची गरज नाही.
किमान उत्पन्न हमी मागची तात्त्विक भुमीका समजून घ्यायला हवी.हि भूमिका सामाजिक न्यायाची आहे. विकास शेवटच्या माणसापर्यंत जायला हवा अशी आहे. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान झाले तेव्हापासून काँग्रेस पक्षाने हि भुमीका केंद्रस्थानी ठेऊन काम केले आहे. त्याला ‘समाजवाद’ असेहि म्हणतात . शेवटच्या माणसाचे हित लक्षात घेत धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करत जाणे असे भारतीय समाजवादाचे स्वरूप आहे. इंदिरा गांधींनी त्याला ७६ व्या घटनादुरुस्ती ने घटनात्मक अधिष्ठान दिले. १९९१ आर्थिक सुधारणानंतर ‘कल्याणकारी राज्य’ या शब्दाची चलती आहे. पण त्याच्या गाभ्याशी ‘समाजवाद’च आहे. भारतातील दारिद्र्य हि ब्रिटीश साम्राज्यवादाची परिणीती होती. याविरुद्ध युद्ध इंदिरा गांधींनी सुरु केले. गरिबी हटाव चा नारा देत जो वीस कलमी कार्यक्रम त्यांनी दिला तो आजही दिशादर्शक आहे. २००४ ते २०१४ या काळातहि गरिबीला लक्ष्य करत युपीए सरकारने १४० लक्ष नागिरकांना गरिबीच्या विळख्यातून बाहेर काढले. ‘वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकास’ हा हीच नीती आपल्याला सुखी संपन्न आणि महासत्ता करू शकते. आणि अशी दृष्टी भाजप कडे नाही याचा पुरावा गेली साडे चार वर्षे आहेत तर अशी दृष्टी काँग्रेस पक्षाकडे आहे हे इतिहास सांगतो. किमान उत्पन्नाची हमी चे तत्वज्ञान हेच आहे.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment