सर्वसामान्यांवर वाढत्या टॅक्सची कुऱ्हाड ? आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी मोदी सरकारची योजना

आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी आता सर्वसामान्य नागरिकांवरील कराचे ओझे वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याची शक्यता आहे, ज्या सेवांवरील जीएसटी दर कमी होता तो वाढवून आणि जीएसटी कायद्याच्या बाहेर असलेल्या काही सेवांवर जीएसटी लावून सरकारचं उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे.

जीएसटी हा एक अप्रत्यक्ष कर असून प्रत्येक नागरिक तो कर स्वतःच्या खिशातून भरत असतो, अप्रत्यक्ष कराचा एकूण कर संकलनात सिंहाचा वाटा आहे. जीएसटी करात वाढ झाल्यास गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांसकट सर्वांनाच त्याची झळ बसेल.

जीएसटी कायदा लागू झाल्यापासून करसंकलनाच्या माध्यमातून येणारं सरकारचं उत्पन्न सातत्याने कमी झालं आहे, प्रयत्न करूनही एक लाख कोटींचा आकडा सरकारला गाठता आला नाहीये, त्यातून राज्यांचा जीएसटी संकलनातला समभाग देण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ करत असल्याने केंद्र राज्य संबंधातही तणाव निर्माण होत आहे.

जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीची सर्वात महत्वाची बैठक दिल्लीत आयोजित करण्यात आली असून आरोग्यसेवे सारख्या महत्वाच्या सेवेवरही जीएसटी लागू करण्याबद्दल सरकार विचार करणार आहे.

.

Leave a Comment