‘अर्थ’पूर्ण निवडणुका…

लोकशाहीत लोकांनी, लोकांसाठी काम करायचे असते. यासाठी निवडणूक पद्धती ठरवण्यात येते व त्या पद्धतीनुसार, ज्याला बहुमत प्राप्त होते. तो पक्ष पाच वर्षांकरिता सत्ताधारी पक्ष म्हणून काम पाहत असतो.

लोकांची विकासाची काम करणारा, त्याचप्रमाणे विकासाची आश्वासनं देवून ती खरी करणारा गट/पक्ष सत्तेत येत असतो. परंतु, सत्ताधारी बनण्याची प्रक्रिया एवढी सोपी राहिलेली नाही. याकरिता ‘पैसा’ हा एक महत्वाचा घटक बनलेला आहे. ज्याच्याकडे जास्त पैसा आहे, तो आज तरी राजकारणात सत्ता कुणाकडे असली पाहिजे, सरकारची धोरणे काय असली पाहिजेत, हे ठरवताना दिसत आहे. सत्तेत येण्याकरिता निवडणुकांमध्ये पैसाही तेवढ्याच प्रमाणात वापरला जातो, हे खरंतर लोकशाहीचा अपमान आहे.
लोकशाही पद्धतीमध्ये निवडणूक हि पारदर्शक प्रक्रिया असावी, असे अपेक्षित आहे. परंतु, सध्यातरी हे होताना दिसत नाही. राजकीय पक्षांची राजकारणातील असणारी भूमिका व त्याचा लोकशाही पद्धतीवर होणारा परिणाम हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. सध्या राजकीय पक्ष हे मतदाराच्या इच्छेवर काम न करता निवडणुकांमध्ये देणगी पुरवणाऱ्या देणगीदारांच्या महत्वकांक्षेच्याद्वारे काम करताना दिसतात. याचा नकारात्मक परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या विकास धोरणांवर होताना दिसतो.

राजकीय क्षेत्रावर असणारा पैशाचा परिणाम कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न झालेले आहेत. भारतातील जनतेनेदेखील यासाठी सहभाग नोंदवला आहे. राजकीय पक्षांना दिली जाणारी देणगी हि कोणी दिली व त्याविषयीची माहिती…जनतेसमोर मांडल्याने त्यातील पारदर्शकपणा वाढेल, त्याचप्रमाणे असे केल्याने कोणत्या पक्षाची बँकेवर मक्तेदारी आहे, हे देखील मतदारांना कळेल, हा मुद्दा ठेवून प्रयत्न झालेले आहेत.
निवडणुकीमध्ये दिला जाणारा पार्टी देणगी हा २०,००० पेक्षा जास्त असेल तर तो जाहीर करावा लागतो, याद्वारे जरी निधी कोण पुरवत हे कळत असलं तरी मोदी सरकारने २०१७ च्या अर्थसंकल्पात एक नवीन योजना जाहीर केली.
यानुसार, निवडणुकांमध्ये व्यक्तींना “निवडणुकीत वापरावयाचे खरेदीपत्र” म्हणजेच “इलेक्टोरल बॉंड” खरेदी करून ते राजकीय पक्षांना देता येऊ लागले. यात व्यक्तीचे नाव असावेच, असे अनिवार्य नसल्याने पुन्हा एकदा पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
मोदी सरकारने लागू केलेल्या या निर्णयाचा परिणाम असा कि, २०१७-१८ या वर्षात देशातील राष्ट्रीय स्तरावरील सहा (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगळून) राजकीय पक्षांना दिल्या गेलेल्या देणगीपैकी जवळजवळ त्रेपन्न टक्के(५३%) म्हणजेच ६८९.४४ करोड रुपये देणगी हि निनावी स्त्रोतांकडून आलेली आहे. तर ३६% म्हणजेच ४६७.१३ करोड रुपये देणगी हि ओळख स्पष्ट करून राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आलेला आहे. उरलेला ११% देणगी हि राजकीय पक्षांच्या अधिकृत सदस्य नोंदणीद्वारे आलेला आहे.

निवडणुक सूत्रांकडून आलेल्या माहितीनुसार, भारतीय जनता पार्टीला २०,००० पेक्षा जास्त रक्कम सर्वाधिक प्राप्त झालेली आहे. ९३% म्हणजेच, ४३७.०४ करोड रुपये भाजप ला देणगी स्वरुपात मिळालेले आहेत तर, राष्ट्रीय कॉंग्रेस ला २६.६६ करोड म्हणजेच, ५.६७% देणगी मिळालेली आहे.

राजकीय पक्षांना एकूण प्राप्त झालेल्या देणग्या हा वेगवेगळ्या स्वरुपात आहे. त्यापैकी, २०.०००रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देणारे देणगीदार हे ५१% आहेत तर ३१% लोकांनी नव्या आलेल्या “इलेक्टोरल बॉंड” चा वपर देणगी देण्याकरिता केला आहे.

इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे काय…?

२०.००० पेक्षा जास्त रक्कम जर राजकीय पक्षांना देणगी स्वरुपात द्यायची असेल तर त्या व्यक्ती वा कंपनीची ओळख सर्वांसमोर जाहीर करावी लागत होती. परंतु, २०१७ साली मोदी सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात “इलेक्टोरल बॉंड” हि पद्धती जाहीर करण्यात आली. यानुसार, देणगीदारांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या कोणत्याही शाखेतून एक हजार, १० हजार, १ लाख किवा १ करोड रुपये किमतीचे बॉंड खरेदी करता येऊ शकतात व ते राजकीय पक्षांना देणगी स्वरुपात देता येतात. या इलेक्टोरल बॉंडमुळे देणगी देणाऱ्या व्यक्तीची वा कंपनीची ओळख जाहीर होत नाही.

भारतीय जनता पार्टी ने २०१७-१८ या काळात, एकूण ९५% इलेक्टोरल बॉंड स्वीकारले आहेत. भारतीय निवडणूक आयोगाचे माजी अध्यक्ष असणाऱ्या नवीन चावला यांनी इलेक्टोरल बॉंड म्हणजे भारतीय राजकारणात काळा पैसा वापरणे होय, असे नुकतेच प्रतिपादन केले आहे.

इलेक्टोरल बॉंड हे जानेवारी २०१८ पासून उपलब्ध करण्यात आलेलेहोते. पहिल्या नऊ महिन्यात ८३४.७ करोड रुपयांचे इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करण्यात आले हि रक्कम २०१७-१८ मध्ये आलेल्या देणगीच्या चार पट आहे.

भारतीय राजकारण हे निवडणुकींच्या तोंडावर अनेक कारणांनी ढवळून निघालेले असताना इलेक्टोरल बॉंड चा निवडणुकांमधील परिणाम नक्कीच लोकशाहीतील पारदर्शकतेला तडा देणारा असेल.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment