राहुल गांधी यांच्या किमान उत्पन्नाच्या योजनेला अर्थतज्ञांचा आधार

राहुल गांधी यांच्या किमान उत्पन्नाच्या योजनेला अर्थतज्ञांचा आधार

२०१५ चे अर्थशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ञ ऍन्गस डेटॉन व फ्रेंच अर्थतज्ञ थॉमस पीकेटी हे राहुल गांधी यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘कमीतकमी उत्पन्नाची हमी’ या योजनेच्या आराखडा निर्मितीमध्ये त्यांची मदत करत असल्याचे सामोर आले आहे. येत्या २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विजय प्राप्त झाल्यास आपण “कमीतकमी उत्पन्नाची हमी” देणारी योजना प्रत्येक भारतीयासाठी लागू करणार असल्याचे कॉंग्रेस चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. हि योजना कोणत्या पद्धतीने राबवता येईल? ती प्रत्येक भारतीयापर्यंत कशी पोहचू…

पुढे वाचा ..

‘अर्थ’पूर्ण निवडणुका…

‘अर्थ’पूर्ण निवडणुका…

लोकशाहीत लोकांनी, लोकांसाठी काम करायचे असते. यासाठी निवडणूक पद्धती ठरवण्यात येते व त्या पद्धतीनुसार, ज्याला बहुमत प्राप्त होते. तो पक्ष पाच वर्षांकरिता सत्ताधारी पक्ष म्हणून काम पाहत असतो. लोकांची विकासाची काम करणारा, त्याचप्रमाणे विकासाची आश्वासनं देवून ती खरी करणारा गट/पक्ष सत्तेत येत असतो. परंतु, सत्ताधारी बनण्याची प्रक्रिया एवढी सोपी राहिलेली नाही. याकरिता ‘पैसा’ हा एक महत्वाचा घटक बनलेला आहे. ज्याच्याकडे जास्त पैसा आहे, तो आज तरी राजकारणात सत्ता कुणाकडे असली पाहिजे, सरकारची धोरणे काय असली…

पुढे वाचा ..

किमान उत्पन्नाची हमी – सर्वसमावेशक विकासाची कॉंग्रेसची नीती

किमान उत्पन्नाची हमी – सर्वसमावेशक विकासाची कॉंग्रेसची नीती

‘अच्छे दिन’ आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ चे आश्वासन देत नरेंद्र मोदी २०१४ साली सत्तेत आले. पण जुमलेबाजी हाच या सरकार चा स्वभावधर्म राहिलेला आहे. जाहिरातबाजी म्हणजेच विकास हिच या सरकारची विकासाची परिभाषा आहे. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव ‘ या योजनेवर गेल्या चार वर्षांत जो खर्च झाला त्यापैकी तब्बल ५६% निधी या सरकारने जाहिरातींवर खर्च केला यापेक्षा अधिक काय सांगावे. ‘ कुछ उद्योगपतीयो को साथ और उनका हि विकास ‘ हि या सरकारच्या विकासाची दृष्टी…

पुढे वाचा ..

अर्थसंकल्पाची होणार चिरफाड-रत्नाकर महाजन

अर्थसंकल्पाची होणार चिरफाड-रत्नाकर महाजन

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या हे प्रकृतीच्या कारणाने अनुपस्थितीत असल्याने अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी पाहणाऱ्या हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गासाठी काही घोषणा आणि भावी काळासाठीच्या काही तरतुदी मांडत गोयल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. ज्यानंतर संपूर्ण देशभरातून प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. गोयल यांनी काल मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात कोणतीच संवैधानिक तरतूद नसल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ऍड. मनोहर लाल…

पुढे वाचा ..

मोदि सरकारच्या काळात अजून एक उच्चांक, गेल्या ४५ वर्षातील सर्वात भीषण बेरोजगारी असल्याचे वास्तव आले समोर..

मोदि सरकारच्या काळात अजून एक उच्चांक, गेल्या ४५ वर्षातील सर्वात भीषण बेरोजगारी असल्याचे वास्तव आले समोर..

नवी दिल्ली: National Sample Survey Office या सरकारी संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार देशातल्या बेरोजगारीने एक नवीन उच्चांक गाठला आहे, गेल्या ४५ वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारी नोटबंदीनंतर देशात निर्माण झाली आहे. २०१७-१८ साली देशातील बेरोजगारीचा दर ६.१ इतका होता या आधी इतकी वाईट परीस्थिती १९७२ साली निर्माण झाली होती, नोटबंदीच्या काळात छोटे उद्योगधंदे बंद पडले, आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला तसेच कृषी क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला, म्हणून हि स्थिती उद्भवली असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. नुकताच सरकारच्या मनमानी…

पुढे वाचा ..

महत्वाचा प्रश्न : “गरिबी हटाव” म्हणणाऱ्या कॉंग्रेसने गरिबी हटवली का ?

महत्वाचा प्रश्न : “गरिबी हटाव” म्हणणाऱ्या कॉंग्रेसने गरिबी हटवली का ?

नवी दिल्ली : आम्ही सत्तेवर आल्यावर प्रत्येक गरिबाला न्यूनतम कमाईची हमी देऊ असं विधान कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीनी केल्याबरोबर सोशल मिडीयावर विविध प्रतिक्रियांचा महापूर आला. काही सकारात्मक तर काही टीकात्मक प्रतिक्रिया आल्या, मात्र सर्वात जास्त वेळा प्रश्न विचारण्यात आला तो इंदिरा गांधींच्या गरिबी हटाव या घोषणेबद्दल. भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ सालच्या आपल्या निवडणूक मोहिमेत गरिबी हटाव हि घोषणा दिली, तेव्हापासून हा प्रश्न चिरंजीव अश्वथाम्यासारखा भारतीय राजकारणात फिरतो आहे. कॉंग्रेसने गरिबी हटवली का…

पुढे वाचा ..

मोदींच्या धोरणांना कंटाळून राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांचा राजीनामा

मोदींच्या धोरणांना कंटाळून राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांचा राजीनामा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे नेहमीच प्रशासकीय यंत्रणा अडचणीत येत राहिली आहे. या धोरणांमुळे काही मुद्द्यांवरून सरकारशी मतभेद झाल्याने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी नुकताच आपला राजीनामा दिला आहे. पी.सी.मोहन आणि जे.व्ही.मीनाक्षी अशा या सदस्यांची नावे आहेत. राष्ट्रीय सर्वेक्षण संघटनेकडून तयार करण्यात आलेल्या रोजगार व बेरोजगारी संदर्भातील अहवाल मोदी सरकारने रोखल्याने या सदस्यांनी राजीनामा दिला असल्याची माहिती सामोर येत आहे. या अहवालात नोटाबंदीनंतर किती लोकांचा रोजगार गेला आणि त्यानंतर रोजगार निर्मितीमध्ये घट झाल्याची माहिती…

पुढे वाचा ..

मोदी सरकारच्या काळात देशावरचं कर्ज दीडपटीने वाढलं, सरकारची कबुली

मोदी सरकारच्या काळात देशावरचं कर्ज दीडपटीने वाढलं, सरकारची कबुली

नवी दिल्ली:  नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सरकारवरच्या कर्जाचा बोजा दिडपटीने वाढला असल्याची कबुली केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. जून 2014 पर्यंत सरकारवर 54,90,763 कोटींचं कर्ज होतं, सप्टेंबर 2018 पर्यंत हा आकडा वाढून 82,03,253 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजे जून 2014 ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत भारत सरकारवर असलेल्या कर्जात दिडपटीने वाढ झालेली आहे. या कर्जात जागतिक बँकेकडून मोदी सरकारने घेतलेली कर्जेही समाविष्ट आहेत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया व मेक इंडिया अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी मोदी सरकारने…

पुढे वाचा ..

अलर्ट : 2000 च्या नोटांची छपाई बंद

अलर्ट : 2000 च्या नोटांची छपाई बंद

नवी दिल्ली : नोटबंदीच्या काळात चलनात आणलेल्या २००० च्या नोटांची छपाई कमीत कमी प्रमाणात करण्यात येत असून, लवकरच या नोटांची छपाई पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार आरबीआय करते आहे. मोठ्या नोटा या काळा पैसा व अवैध व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. सर्वसामान्य माणसांच्या दैनंदिन व्यवहारात या नोटांचा फारसा सहभाग नसतो, मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांचे पगार व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीचे पैसे मोठ्या नोटांच्या स्वरूपात दिले जात होते, यामुळे लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. “द प्रिंट” या…

पुढे वाचा ..

सातव्या वेतन आयोगासाठी तब्बल चोवीस हजार कोटींची तरतूद..

सातव्या वेतन आयोगासाठी तब्बल चोवीस हजार कोटींची तरतूद..

मुंबई :  केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्याबरोबर राज्यशासनाच्या कर्मचार्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू होऊन पगारवाढ होण्याची खुशखबर मिळाली आहे. राज्य सरकारला या वाढलेल्या पगारासोबत मागील थकबाकीचेही पैसे द्यावे लागतील. थकबाकीची रक्कम सात ते साडेसात हजार कोटीपर्यंत जाईल. चौदा हजार कोटींची या वर्षाची पगारवाढ होईल, इतर सर्व व्यवस्थापन लक्षात घेता तब्बल चोवीस हजार कोटींची तरतूद सरकारला या वर्षीच्या पगारांसाठी करावी लागणार आहे. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती गंभीर असताना या तरतुदींमुळे तिजोरीवर अजून आर्थिक भार…

पुढे वाचा ..
1 2 3 4