अर्थनिती

‘अच्छे दिन’ आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ चे आश्वासन देत नरेंद्र मोदी २०१४ साली सत्तेत आले. पण जुमलेबाजी हाच या सरकार चा स्वभावधर्म राहिलेला आहे. जाहिरातबाजी म्हणजेच विकास हिच या सरकारची विकासाची परिभाषा आहे. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव ‘ या योजनेवर गेल्या चार वर्षांत जो खर्च झाला त्यापैकी तब्बल ५६% निधी या सरकारने जाहिरातींवर खर्च केला यापेक्षा अधिक काय सांगावे. ‘ कुछ उद्योगपतीयो को साथ और उनका हि विकास ‘ हि या सरकारच्या विकासाची दृष्टी…

नवी दिल्ली : नोटबंदीच्या काळात चलनात आणलेल्या २००० च्या नोटांची छपाई कमीत कमी प्रमाणात करण्यात येत असून, लवकरच या नोटांची छपाई पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार आरबीआय करते आहे. मोठ्या नोटा या काळा पैसा व अवैध व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. सर्वसामान्य माणसांच्या दैनंदिन व्यवहारात या नोटांचा फारसा सहभाग नसतो, मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांचे पगार व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीचे पैसे मोठ्या नोटांच्या स्वरूपात दिले जात होते, यामुळे लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. “द प्रिंट” या…

मुंबई :  केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्याबरोबर राज्यशासनाच्या कर्मचार्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू होऊन पगारवाढ होण्याची खुशखबर मिळाली आहे. राज्य सरकारला या वाढलेल्या पगारासोबत मागील थकबाकीचेही पैसे द्यावे लागतील. थकबाकीची रक्कम सात ते साडेसात हजार कोटीपर्यंत जाईल. चौदा हजार कोटींची या वर्षाची पगारवाढ होईल, इतर सर्व व्यवस्थापन लक्षात घेता तब्बल चोवीस हजार कोटींची तरतूद सरकारला या वर्षीच्या पगारांसाठी करावी लागणार आहे. राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती गंभीर असताना या तरतुदींमुळे तिजोरीवर अजून आर्थिक भार…