अर्थमंत्रालयाने केली BSNL आणि MTNL बंद करण्याची शिफारस

निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थ मंत्रालयाने BSNLआणि MTNL या दोन सरकारी कंपन्यांना बंद करण्याची शिफारस केली आहे.मोदींना जिओची जाहिरात करायला वेळ मिळाला पण BSNL या सरकारी कंपनी कडे पाहायला वेळ नाही.सरकारकडून BSNLआणि MTNL कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. खरंतर BSNL ही एकेकाळी फायद्यात असणारी सरकारी कंपनी. तिची दुरवस्था गेल्या पाच वर्षात झपाट्याने झाली.

मुकेश अंबानी यांनी एकूण एक लाख पन्नास हजार कोटी इतकी गुंतवणूक करून जिओ कंपनी सुरु केली होती. त्या पैकी एक लाख पंचवीस हजार कोटी सरकारी बँकांकडून कर्ज म्हणून घेतले आहेत.आज जिओची दोन लाख कोटींची थकबाकी सरकारी बँकांकडे आहे. मात्र BSNL ची थक बाकी फक्त दहा हजार कोटी होती. त्यांना मात्र सरकारी बँकांकडून कर्ज मिळाले नाही. सरकारने BSNL ला कर्ज काढण्यासाठी लागणारे ‘LETTER OF COMFORT’ दिले नाही. सरकारने बीएसएनएल ला 4g स्पेक्ट्रम सुद्धा दिले नाही.

२०१८ -१९ मध्ये BSNL ७५०० कोटींच्य तोट्यात गेली.२०१७-१८ मध्ये ७९९३ कोटींचा तोटा झाला.२०१६-१७ मध्ये ४७९३ कोटींचा तोटा झाला. BSNL ला सरकारी बँकातून कर्ज देऊन वाचवता आले असते पण सरकारने तसे केले नाही. कंपनीने सरकारकडे अनेकदा निर्देश मागितले आहेत. अशा परिस्थितीत आम्ही कंपनी कशी चालवू? अशी ही विचारणा केली. पण सरकारने काहीच निर्देश दिलेले नाहीत.BSNLकडे जाणीवपूर्वक काना डोळा केला गेला.

सरकारला काही करून BSNL बंद करायची आहे. त्यामुळे कर्मचायांचे रिटायरमेंटचं वय ६० वरून थेट ५० करायचे चालेले आहे तसे झाल्यास ३५०००कामगारांची एका झटक्यात नोकरी जाईल.अशी माहिती BSNL कर्मचाऱ्याने दिली.

इनकमिंग कॉल मध्ये जेव्हा बीएसएनएल किंवा इतर कोणत्याही कंपनीचा कॉलर जिओ ला कॉल करतो तेव्हा जिओला मिनिटाचे १४ पैसे बीएसएनएल किंवा तत्सम कंपनीला देणं बंधनकारक होतं. पण जिओने सरकारकडून तो दर ६ पैसे इतका करून घेतला आणि या मुळे सरकार आणि बीएसएनएल यांचे पाच हजार कोटीचे नुकसान झाले. मात्र जिओचा पाच हजार कोटीचा फायदा झाला. यामुळे इतर खाजगी कंपन्यांचे ही मोठे नुकसान झाले.

इतकच नाही तर Bsnl च्या अनेक टॉवर्सची लाईट सुद्धा सरकारने कट केली आहे. डिझेल घालून टॉवर चालू ठेवा असे निर्देश दिले आहेत. टॉवर बंद झाला कि सरकार लगेच तो जिओला विकते. अशी माहिती BSNL च्या एका अधिकाऱ्याने दिली.

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (डीओटी) ने बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन कंपन्यांना वाचवण्यासाठी सरकारकडे ७४ हजार कोटींची मागणी केली होती जी मान्य केली गेली नाही.

डीओटीच्या रिपोर्टनुसार या दोन्ही सरकारी कंपन्यांना बंद करण्यासाठी जवळपास ९५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. दोन्ही कंपन्यांचे मिळून एक लाख ६५ हजार कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत. त्यांना स्वेच्छा रिटायरमेंट आणि कंपनीचे कर्ज भागवण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. रिपोर्टमध्ये असेही नमूद करण्यात आला आहे की सरकारने दोन्ही कंपन्यांच्या सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या मागावली आहे. जेणेकरून दोन्ही कंपन्या बंद करताना लागणाऱ्या खर्चाचा नेमका आकडा सरकारला काढता येईल.

सरकारने अलीकडेच पेट्रोलियम कंपनी (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) च्या खासगीकरणाला सुरुवात केली आहे. मागे एअर इंडिया ची हीच अवस्था झाली. अनेक रेल्वे स्थानकांचे ही खाजगीकरण सुरू आहे. डिसइन्व्हेस्टमेंट च्या नावाखाली सरकार सर्व नवरत्न कंपन्या खाजगी कंपन्यांना विकत आहे असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

अर्थव्यवस्थेत खाजगी कंपन्यांच्या एकाधिकार शाहीवर वचक ठेवण्यासाठी सरकारी कंपन्या महत्वाच्या असतात. अर्थव्यवस्थेत त्यांचं नसणं हे हितकारक नाही.

.

Leave a Comment