१३ पॉईंट रोस्टर : आरक्षण संपवण्याचा मोदि सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न..

संविधानाच्या अनुच्छेद 16(ड) नुसार अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागास जाती ह्यांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाची तरतूद ठेवली गेली आहे.त्यानुसार विश्वविद्यालय आणि महाविद्यालयात प्राध्यापकांची भरती करताना रोस्टर पद्धतीचा वापर केला जातो.हि पदे भरताना एससी,एसटी आणि ओबीसी ह्यांना त्यांच्या संविधानिक आरक्षणानुसार राखिव जागेच्या संख्येचा मापदंड ठरविण्यात येतो.त्यासाठी संपुर्ण विश्वविद्यालयात वा महाविद्यालयात प्रत्येक 200 पदांच्या भरतीत अनुसूचित जमातीला त्यांच्या 7.5% आरक्षणानुसार 15 जागा,अनुसूचित जातींना त्यांच्या 15% आरक्षणानुसार 30 जागा आणि ओबीसींना त्यांच्या 27% आरक्षणानुसार 54 जागा व अनारक्षित जागेसाठी 50.5% नुसार 101 असा कोटा ठरविण्यात आला. ह्या “200 पॉइंट रोस्टर”नुसारच आजपर्यंत प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया चालत होती.परंतु आरक्षण हे समूळ नष्ट व्हावे ह्यासाठी”200 पॉईंट रोस्टर”च्या ऐवजी “13 पॉईंट रोस्टर” सारखी अन्यायपूर्वक पद्धत अंमलात आणली गेली आहे.

“13 पॉईंट रोस्टर” च्या अंमलबजावणीत “200 पॉईंट रोस्टर” प्रमाणे संपुर्ण महाविद्यालय हे निकष म्हणून न धरता महाविद्यालयातील ठराविक विभाग हा निकष म्हणून धरला आहे.13 पॉईंट रोस्टर नुसार जर कुठल्या विभागात 15 जागा निघाल्या तर अग्रक्रमानुसार चौथी जागा ओबीसीसाठी,सातवी जागा एससी साठी आणि चौदावी जागा एसटी साठी राखीव असेल. इतर सर्व जागा ह्या अनारक्षित असतील.म्हणजेच ओबीसीची,एससी आणि एसटीची जागा भरायची असेल तर अनुक्रमे 4,7 आणि 14 जागांची भरती निघणं गरजेचं आहे.परंतु कोणीही सांगू शकेल एका वेळेस एका विभागात इतक्या जागा निघत नाहीत. जरी निघाल्या तरी ब्राह्मण्यवादी मंडळी त्या जागा एका वेळेस तीनच निघतील ह्याची नेटाने काळजी घेतील, जेणेकरून राखिव जागा ह्या कधीच भरल्या जाणार नाही.

वेळेत संधी मिळाली कि गुणवत्ता बहरून येते आणि तीच संधी सतत नाकारत राहीली तर असलेली गुणवत्ता नष्ट होते”.ह्या तत्वाला आधार मानून घटनाकारांनी हजारो वर्षांपासून जे जातीय घटक शिक्षण,नोकरीपासून वंचित होते अशा घटकांना आरक्षणामार्फत ते देऊ केलं. कालपर्यंत जो बहुजन गावकुसाबाहेर राहत होता, कातडी सोलत होता, अतिशूद्र होता तोच आता आरक्षणाचा फायदा घेऊन आपल्या खांद्याला खांदा लावून बसणार ही गोष्टच मुळात ब्राम्हण्यवाद्यांना सहन होणारी नव्हती.परिणामी लगेचच आरक्षण नष्ट करण्याचे षडयंत्र सुरु झाले,आणि त्याची यशस्वी घौडदौड आज आपल्याला “13 पॉइंट रोस्टर”च्या स्वरूपात पहायला मिळते.

“राखीव जागा ह्या गुणवत्तेला पर्याय आहेत”ह्या जाणीवपूर्वक अपप्रचाराने ह्या आरक्षण विरोधी षडयंत्राची सुरुवात करण्यात आली.50% मिळवणारा राखिव जागेतला विद्यार्थी हा 80% गुण मिळवणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कसा पुढे जातो ह्याबद्दल मुद्दाम विष पसरविण्यात आलं.दुसऱ्या बाजूला आपल्याच समाजव्यवस्थेने तो 50% मिळविणारा विद्यार्थी ज्या समाजातून येतो त्या समाजाला हजारो वर्षे चातुर्वर्ण आणि जातिव्यवस्थेच्या भीषण अन्यायामुळे कसं शिक्षणापासून,प्रतिष्ठापूर्वक जगण्यापासून वंचित ठेवलं हे सोयीस्कर पणे लपवलं जातं.

संविधान अंमलबजावणीपासून ते आजतागायत स्टॅटिस्टिक तपासून पाहिलं तर लक्षात येईल कि राज्यशासन आणि केंद्रशासनातील वर्ग-1 आणि वर्ग-2 ची राखीव जागांवरील पदे ही जाणीवपूर्वक ब्राम्हण्यवाद्यांकडून रिक्त ठेवली जातात.फक्त 1989 साली एक अपवाद घडला होता.1989 पर्यंत असा पायंडा पडला होता कि जर 3 वर्षाच्या आत राखीव जागा भरल्या गेल्या नाही तर त्या राखीव जागांच रूपांतर खुल्या प्रवर्गात होत असत, परिणामी राखीव जागा ह्या जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवून 3 वर्षांनी त्यावर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार भरले जातं होते.परंतु हि गोष्ट लक्षात आल्यावर तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी.सिंघांनी ह्या राखिव जागा जर 3 वर्षांपर्यंत रिक्त राहिल्या तर त्या तशाच पुढे चालत राहाव्यात आणि संबंधित खात्याने अपुऱ्या मनुष्यबळाने ते खातं चालवावं असा जीआरच काढला.परिणामी त्या काळात थोड्या फार जागा भरल्या गेल्या.परंतु नंतर परिस्थिती परत जैसे थे वरच येऊन धडकली.आजही आपल्याला दिसून येईल कि वर्ग-1,वर्ग-2,वर्ग-3 मध्ये प्रवेशासाठी दिरंगाई आणि वर्ग-4 मध्ये जास्तीत जास्त मागासवर्गीय जाती-जमातींचा भरणा असतो.आरक्षण नष्ट करण्याचं विस्तारित संकट आज “13 पॉइंट रोस्टर”च्या रूपात आज सर्व बहुजनांसमोर येऊन ठेपले आहे.

जोपर्यंत जातीव्यवस्था ब्राह्मण्यवाद्यांच्या कातडीखाली जिवंत आहे तोपर्यंत भारतीय संविधानाने प्रत्येक बहुजनाला आरक्षणचं संरक्षण कवच दिलं आहे. संविधानिक आरक्षण हा ह्या देशातील बहुजनांचा श्वास आहे. सरकारच्या कचखाऊ युक्तिवादामुळे “200 पॉईंट रोस्टर” च्या बाजूने केलेलं हे अपिल सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही आहे.सरकार हे जर जाणीवपूर्वक करत नसेल तर ताबडतोब अध्यादेश काढून “200 पॉईंट रोस्टर” पद्धत हि पुर्वव्रत केली पाहिजे.अथवा बहुजनांचा राग जर अनावर झाला तर येणाऱ्या काळात भयंकर मोठी किंमत ह्या सरकारला चुकवावी लागेल.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

COMMENTS

Leave a Comment