मारल्या गेलेल्या वाघिणीचे अनिल अंबानी कनेक्शन?

यवतमाळ : हजारो प्राणी प्रेमी नागरिकांनी तीव्र विरोध करूनही आज अखेर वन खात्याने भाडोत्री शुटर आणून “टी १” अर्थात अवनी या वाघिणीचा बळी घेतलाच. गेल्या दोन महिन्यांपासून वन खाते या वाघिणीच्या मागावर होते. या वाघिणीला मारण्यासाठी वन-विभागाने ग्लायडर, थर्मल इमेजिंग कॅमेरा, मध्य प्रदेशातून आणलेले हत्ती, वाघाचे मुत्र, केल्विन क्लेन परफ्युम या सगळ्याचा वापर केला. एका वाघिणीला मारण्यासाठी वन खात्याने दाखवलेली तत्परता हि सगळ्यांच्याच उत्सुकतेचा विषय ठरतेय.

एरवी लाकुडचोरी, वन्यप्राण्यांच्या अवयवांची तस्करी इत्यादी मुद्द्यांवर गाढ झोप घेणाऱ्या वन खात्याला या वाघीनीचा प्रश्न इतक्या लवकर का सोडवावा वाटला यामागे एक मोठे षड्यंत्र आहे.

यवतमाळ आणि सिमेंट उद्योग.

यवतमाळ जिल्ह्यात डोलोमाईट व लाईमस्टोन हि दोन खनिजे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. हि दोन्हीही खनिजे सिमेंट बनवण्यासाठी उपयुक्त आहेत. डिसेम्बर २०१२ साली अनिल अंबानींच्या रिलायंस ग्रुपने महाराष्ट्र शासनाकडे यवतमाळ जिल्ह्यात सिमेंट प्लांट उभारण्यासाठी जमीन मागितली होती, तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यांच्या विनंती अर्जाला दिल्ली दाखवली. केंद्र सरकारने हि जमीन वनजमीन असल्या कारणाने वन व पर्यावरण खात्याने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय जमीन ताब्यात देऊ नये असे सांगत या प्रकल्पाला लटकावून ठेवले. मात्र २०१४ साली देशातलं आणि राज्यातलंहि सरकार बदललं.

२०१५ साली नवीन सरकारने यवतमाळ जिल्ह्यातली ४६७ हेक्टर जमीन रिलायंस च्या हवाली केली. तरीही रिलायंस ने सवलतीच्या दराने मिळालेल्या या जमिनीवर सिमेंट प्लांट उभारलाच नाही. कारण खनिज असलेली जमीन मिळाली असली तरी अनिल अंबानी ग्रुप कडे ग्राइंडिंग प्लांट नव्हता.  नजीकचा ग्राईंडिंग प्लांट होता नागपूर जवळच्या बुटीबोरी येथे, तोही एमपी बिर्ला ग्रुपच्या मालकीचा.. मग रिलायंस ने आपल्याला मिळालेली हि जमीन एमपी बिर्ला ग्रुपला विकण्याचा निश्चय केला. सवलतीच्या दरात मिळालेली जमीन बिर्ला ग्रुपला विकल्यास कारवाई होईल या भीतीने अनिल अंबानी ग्रुपने त्या जमिनीची मालकी असलेली रिलायंस सिमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड हि अख्खी कंपनीच बिर्ला ग्रुपला विकून टाकली.

हा व्यवहार झाला, जमिनीची मालकी एमपी बिर्ला ग्रुपच्या बिर्ला कॉर्पोरेशन कडे आली, मात्र या भागात वाघिणीची दहशत असल्याने बिर्ला ग्रुपचा कुठलाही अधिकारी या भागात जाण्यास तयार होईना… या पार्श्वभूमीवर काल अवनी या वाघिणीचा बळी घेण्यात आला हे लक्षात घेतले पाहिजे. अवनी वाघिणीच्या मृत्यूने हा भूभाग आता खाणकाम करण्यास मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुला झालेला आहे. रिलायंस सिमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड विकून आलेला पैसा अनिल अंबानी ग्रुप आपल्या वरचा कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी वापरतोय. रिलायंस जगावी-वाढावी म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेले पक्ष व न्यूज वाहिन्या आपल्याला नव्या नाहीत, राफेल घोटाळ्यात चौकीदारच चोर असला तरी लाभार्थी अनिल अंबानींची रिलायंस आहेच याबाबत दुमत नाही.

अवनीचा बळी व्यर्थच ..

कुठलाही वन्यप्राणी हा नरभक्षक आहे कि नाही, हे ठरवण्यासाठी SCAT Analysis हि सर्वमान्य पद्धती वापरली जाते, अवनीच्या बाबतीत हे Analysis करण्यात आले नव्हते. अवनी नरभक्षक आहे याचा फक्त एकच साक्षीदार आहे, त्या साक्षीदारानेही ठामपणे नरभक्षक असलेली वाघीण ती हीच असे म्हटलेले नाही. नरभक्षक असल्याचा ठपका ठेवल्या गेल्यावरही अवनी वाघिणीला पिंजर्यात जेरबंद करून किंवा tranquilizer डार्ट वापरून नियंत्रित करता आले असते. नरभक्षक वाघांना जंगलात न सोडता त्यांना प्राणिसंग्रहालयात ठेवण्याचा प्रोटोकॉल जागतिक वन्य निधीने सुचवला आहे. मात्र लोभी व्यावसायिक व त्यांच्या आर्थिक देणग्यांपुढे नांग्या टाकणारे सरकार या प्रश्नाचा इतक्या साकल्याने विचार करेल अशी अपेक्षा न ठेवलेलीच बरी…

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment