मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर; कायद्याच्या चौकटीत टिकणार का? याबाबत जनता संभ्रमित

मुंबई : विधिमंडळात आजचा दिवस खूप महत्वाचा आहे. मराठा समजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्या वरून  सभागृह तसेच राज्यातील वातावरण तापलेले आहे. लाखोंच्या संख्येने जनतेने रस्त्यावर     उतरून आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांना दिले होते. त्यानुसार आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. सर्व विरोधी पक्षांनी एकमताने ते मंजूरही केले.
सर्वत्र भाजपच्या आमदार पदाधिकार्यांनी हार,तूरे,पेढे वाटले. मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्य्तल्यास पुष्पहार घातला. युद्ध जिंकल्याच्या आवेशात सर्वत्र जल्लोष करण्यात आला.

मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणार का?

एका खाजगी मराठी वृत्तपत्राला मुलाखत देताना न्यायमूर्ती पी.बी.सावंत यांनी सांगितले होते कि

“सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला पहिली पायरी ओलांडायची आहे ती आपण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहोत हे सिद्ध करण्याची.”
“याकरिता मागे दोन आयोग नेमण्यात आले होते. त्या दोन्ही आयोगांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्टीने मागास नसल्याचे त्यांच्या अहवालात नमूद करत कलम १६ अंतर्गत मागासवर्गांमध्ये समवेश करण्यास विरोध केला होता.”, अस न्या.सावंत यांनी सांगितले.

त्यानंतर आलेल्या नारायण राणे समितीने मराठे हे कुणबी आहेत असा निष्कर्ष काढत त्याच्या आधारावर त्यांना आरक्षण देण्यात यावे असे म्हटले होते. परंतु काही जनाचा मराठा समाजाच्या या आरक्षणाला विरोध असल्यामुळे हा मुद्दा रखडला असे राणे यांनी सांगितले होते.

कायद्यानुसार आरक्षणाच्या काय तरतुदी आहेत?

राज्यघटनेत कलम १५(४) व १६(४) अन्वये शैक्षणिक आणि सामाजित द्रुष्टीने मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ठ व्यवस्था असावी अशी सूचना केलेली आहे. त्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागसवर्गीय गटाला आरक्षण मिळत.
परंतु आरक्षण किती असावे याला सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा घातलेल्या आहेत. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सोहनी विरुद्ध भारत सरकार १९९२ या खटल्याच्या सुनावणी मध्ये म्हणले होते.

“15(4) आणि 16(4) या कलमांनुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असं न्यायालयानं नेहमी म्हटलं आहे. जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल,” असं निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मांडलं होतं.

त्यानुसार जेव्हा जेव्हा आरक्षण कोर्टात जाते तेव्हा ते नाकारले जाते.

तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण कसे?

जेव्हा आरक्षणाच्या मर्यादेचा विषय येतो तेव्हा तामिळनाडू कडे बोट दाखवले जाते. तिथे ६९ टक्के आरक्षण कसे? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांना लागू होत नाही का असा सवाल सर्वांकडून उपस्थित केला जातो.
भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असं म्हणत तामिळनाडू सरकारनं घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली.

9व्या परिशिष्ठात जर एखादा कायदा असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की नवव्या परिशिष्ठात असलेला कायद्याचं पुनर्वलोकन करता येईल, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यानुसार तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यातलं आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

मराठा समाजासाठी कोटा वाढवता येईल का?

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर कोटा वाढवावा असे न्या. सावंतांचे म्हणणे आहे.
“परंतु हे काम मागासवर्ग आयोगाचे आहे. हे त्यांनाच करावे लागेल. तसेच कोटा वाढवला तरी तो केवळ मराठा समाजासाठीच आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. कारण एखाद्या विशिष्ट जातीकरिता किंवा धर्माकरिता आरक्षण नाही. उदाहरणार्थ, मागासवर्गीयांमध्ये अनेक जाती आहेत. पण ‘अमूक जातीला अमूक कोटा किंवा तमूक जातीला तमूक कोटा,’ अशी तरतूद करण्यात आलेली नाही,” असं सावंत समजावून सांगतात.

त्यामुळे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले मराठा आरक्षण हे लागू झाले तरी त्याचे आयुष्य किती आहे? त्याचा नक्की फायदा होईलच का? न्यायालयात हे आरक्षण टिकेल का? यांची उत्तरं अद्याप अनुत्तरीत आहेत.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment