सिंचनचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे माझ्यासाठी मराठा धनगर आरक्षणाचा मुद्दा महत्वाचा – अजित पवार

मुंबई :  विधानसभा अधिवेशन सुरु आहे. आरक्षण दुष्काळ मुद्दे तापलेले असताना रात्री उशिरा सिंचन घोटाळ्याच्या याचिकेची बातमी पुढे आली. ACB ने अजित पवार दोषी असल्याचा ठपका न्यायालयात ठेवल्याचे समोर आले आहे. २०१४ साली ७० हजर कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर झालेला होता. या आरोपांमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला खूप मोठा फटका बसलेला होता.

दरम्यान याअनुषंगाने मध्यम प्रतिनिधींनी अजित पवारांना त्यांचे मत विचारले असता ते म्हणाले

सिंचन संबंधीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करणे चुकीचे आहे. त्याची तारीख आजच आहे. परंतु माझ्यासाठी मराठा आरक्षणाचा, धनगर बांधवांच्या संबंधी टिस चा आलेला अहवाल हे मुद्दे महत्वाचे असून न्यायप्रविष्ट सिंचन प्रकरणावर मला अधिक काही बोलायचे नाही. माझ्या वकिलांनी देखील मला सांगितले आहे न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर आपण भाष्य करणे उचित नाही. माझा भारतीय घटनेवर पूर्ण विश्वास आहे. मी अनेक खाती सांभाळली आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारे स्पेशल केस वगेरे म्हणून मी कोणतीही गोष्ट पुश केलेली नाही. खालिल प्रशासनाकडून आलेल्या फाइल्सवर मी सह्या केल्या आहेत. सध्या आज आपल्या समोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यासंबंधी आज भाजप भवनात विधेयक मांडणार आहे. मागास आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत हे पाहून तो बहुमताने मंजूर व्हावा याकडे माझ आणि माझ्या सहकार्यांच लक्ष आहे.

तसेच काळ रात्री उशिरा पर्यंत आम्ही राज्यातील दुष्काळा संबंधी चर्चा केली. राज्यातील जनतेला दुष्काळातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने मदत करावी अशी आमची भूमिका आम्ही मांडली. दरम्यान राष्ट्रवादी कांग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याच्या हेतूने अजित दादांवरील चौकशीच्या बातम्या जाणीवपूर्वक सरकार बाहेर काढत आहे असा आरोप केला. अजित पवारांवरील आरोप हे राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचे हि जयंत पाटील म्हणाले.

दरम्यान इंजिनियर्स वेल्फेअर असोसिएशन ने नागपूर खंडपीठात सिंचन घोटाळा झाला नसल्याचे याचिकेत म्हंटले आहे.

इंजिनिअर्स वेलफेअर असोसिएशनने याचिकेत काय म्हटलंय?

राज्यात 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप तथ्यहीन असून, अशा प्रकारची कुठलीही आर्थिक अनियमितता झालेलीच नसल्याचा दावा करणारा मध्यस्थी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाला आहे. विदर्भातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या कामात आर्थिक  गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल आहे. याच याचिकांमध्ये हा मध्यस्थी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

“विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाची प्रगती रोखण्यासाठी खटाटोप”

ठोस आधार नसताना अनेकांना आरोपी बनवले जात असून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची प्रगती रोखण्यासाठी हा खटाटोप होत असल्याचा आरोपही असोसिएशनने केला आहे. इंजिनिअर्स वेलफेअर असोसिएशनमार्फत निशिकांत टेंभेकर यांनी हा अर्ज केला आहे.

सिंचन घोटाळा हा २०१४ साली खूप गाजलेला असल्याने यात काय सत्य आहे हे पाहणे सर्वांसाठी महत्वाचे आहे.

आमच्या सर्व अपडेट्स व्हाट्सएॅप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा .

Leave a Comment